पांच दिन के भीतर जिले का सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाये जाने का आदेश , खबर का हुआ असर ,
गौरेला – पेण्ड्रा – मरवाही : – नगर पंचायत गौरेला के वार्ड नंबर 14 में जिले का सबसे बड़ा अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया है . इसके साथ ही रसूखदार अतिक्रमण कारियों को अर्थदंड से दंडित किया है .
आपको बता दे उक्त अतिक्रमण और अवैध निर्माण की खबर जनसंवाद में प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी . जिस पर गौरेला – पेण्ड्रा – मरवाही कलेक्टर ने एसडीएम और तहसीलदार को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया था. पेण्ड्रारोड तहसीलदार ने उक्त निर्माण को अवैध पाते हुए अतिक्रमण को तोड़कर हटाने का आदेश दिया है साथ ही अतिक्रमणकारी शांति सोनी पति नत्थू सोनी और द्वारिका प्रसाद सोनी पर 10 -10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है .
ग्राम टिकरकला तहसील पेण्ड्रारोड में खसरा क्रमांक 140/1/क जिसका 1.3310 हेक्टेयर भूमि छत्तीसगढ़ शासन की बड़े झाड़ के जंगल के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है . जिस सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा व निर्माणकार्य लगातार कई सालों से चल रहा था जिसमें पटवारी अतिक्रमणकारियों द्वारा बड़े झाड़ के जंगल के रूप में दर्ज सरकारी जमीन शांति सोनी एवं द्वारिका सोनी के मकान को तहसीलदार ने 5 दिन के भीतर खाली कराने का आदेश दिया है . अतिक्रमणकारियों द्वारा निर्माण को नहीं हटाए जाने पर प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी .
दो माह पहले हुई कार्यवाही के बाद भी भूमफ़ियाओ के हौसले बुलंद : –
दो माह पहले कलेक्टर ने दत्तात्रेय मंदिर के आसपास की लगभग 15.25 एकड़ जमीन पर कार्रवाई करते हुए, वहां निर्मित दर्जनों आवासीय और व्यावसायिक निर्माणकार्यो को अवैध घोषित करते हुए कार्यवाही की थी . उक्त जगह अभिलेखों में छोटे झाड़ के जंगल के रूप में दर्ज है . वहीं अब फिर से कब्जाधारियों पर कार्यवाही की जानी है . देखने वाली बात यह होगी कि क्या ऊंची रसूख रखने वाले अतिक्रमणकारियो पर कार्यवाही कि जाएगी या नही .
मुख्यमंत्री व राजस्व मंत्री से से की जा चुकी है शिकायत : –
वार्ड नंबर 14 में नगर पंचायत की अनुमति के बिना सरकारी भूमि पर कई निर्माण कार्य कराए जा चुके हैं . जिसमें नगर पंचायत की मिलीभगत से पीएम आवास योजना के तहत कई आवास का निर्माण भी कराया जा चुका है . इसकी भी शिकायत भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल और राजस्व मंत्री से भी की जा चुकी है देखना होगा उक्त मामले में प्रशासन क्या कार्यवाही करता है .
पांच दिन में अतिक्रमण हटाये जाने का निर्देश : –
मामले की शिकायत होने के बाद संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए जमीन पर अवैध कब्जे को जांच के बाद 5 दिनों के अंदर अतिक्रमण को खाली करने का निर्देश दिया गया है .
प्रफुल्ल रजक, तहसीलदार पेण्ड्रारोड