अफ़सर-ए-आ’ला (रविवार की चिट्ठी – सुशांत की कलम से)

कल्पनाओं का दीपक!
सूबे में अचानक एक दीपक ऐसा जला कि बाकी सारे मामले उसकी रोशनी में धुंधले पड़ गए। देखते ही देखते टंडन फाइल्स खुल गईं, कई जिलों में FIR की झड़ी लग गई और पुराने शिकवे पुलिस की स्मृति में लौट आए। AI जनरेटेड तस्वीरों के मामले में टोनही प्रताड़ना की धाराएं जुड़ गईं। फिर मोबाइल, DVD, चैट और तस्वीरों के बहाने IAS, IPS, ASP से लेकर बुद्धिजीवियों तक के नाम मीडिया में तैरने लगे। पुलिस खामोश रही, मगर खबरों में सबके राज खुलने लगे। किसी के नितांत निजी व्हाट्सऐप संवाद और निजी पलों की सार्वजनिक नुमाइश होने लगी। होटल में कौन आया, कौन गया, यह भी सुर्खियों का विषय बन गया। निजता की मर्यादा तार-तार हुई, मगर रिकॉर्डिंग करने वाले पर्दे के पीछे ही रहे। FIR बिलासपुर में दर्ज हुई, लेकिन कल्पनाओं की कहानी राजधानी में रची और परोसी जाने लगी। हर कार्रवाई से पहले नई जानकारियां मीडिया तक पहुंचने लगीं। पुलिस की आधिकारिक पुष्टि से पहले ही रसूखदारों के नाम और वीडियो चर्चा में आ गए। जांच की गोपनीय सामग्री खबरों तक किस रास्ते पहुंची? उधर पुराने अध्याय में करोड़ों के लेन-देन और नक्सल इलाके में पदस्थापना के दौरान गोपनीय सूचनाएं बाहर पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप रहे, लेकिन आरोपपत्र, मोबाइल जब्ती और ठोस विभागीय कार्रवाई की तस्वीर अब तक साफ नहीं। महज निलंबन के बाद मामला ठंडा पड़ गया। अब नई चैट और CCTV की आड़ में कहीं पुराने अध्याय को समेटकर क्लीन चिट की जमीन तो नहीं तैयार हो रही? इस पटकथा में एक MGM भी है। कभी सूबे के सबसे ताकतवर किरदारों में शुमार ये साहब आज सेवा से बाहर हैं, मगर कहानी का कैमरा अब भी उन्हीं के इर्द-गिर्द घूमता है। कुर्सी गई, किरदार नहीं! पर्दे के पीछे शेख चिल्ली आनंद वाले साहब और एक मुनीम की भूमिका भी कम दिलचस्प नहीं। पुराने रसूख और नई सुर्खियों का यह मेल टंडन फाइल्स को महज एक पुलिस केस से कहीं आगे ले जाता है। उधर एक सप्ताह में बिलासपुर, रायपुर, सक्ती और कोरबा की पुलिस ऐसी जागी मानो बरसों की नींद का हिसाब एक साथ चुकाना हो। पहले शिकायतों पर कार्रवाई क्यों सुस्त रही और दीपक को इतनी मोहलत किसकी मेहरबानी से मिली? समय रहते शिकंजा कसता तो शायद कई लोग ठगी के शिकार होने से बच जाते। अपराध की कहानी अपनी जगह है, लेकिन पुलिस की अचानक आई इस तेजी के पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। टंडन फाइल्स में असली खेल मोबाइल में दर्ज चेहरों से ज्यादा उन्हें छिपाने और दिखाने का है। अपराध की आड़ में निजता की नीलामी और सुर्खियों की आड़ में असहज अध्यायों की विदाई इस पटकथा में किरदार भी कई हैं और निर्देशक भी। दीपक की कहानी में कल्पना का तड़का कितना है, कल्पनाओं की कहानी में दीपक का उजाला कितना और MGM की पुरानी ताकत का असर आज भी कितना बाकी है टंडन फाइल्स का असली रोमांच इसी हिसाब में छिपा है!

मोबाइल की पड़ताल, उम्र का बवाल!
न्यायधानी की पुलिस इन दिनों दीपक टंडन के मोबाइल में इतनी मशगूल है कि उसकी हर डिजिटल हरकत सुर्खियों में है। मोबाइल के मैसेज, तस्वीरें और चैट खंगालने में ऐसी दिलचस्पी दिखाई जा रही है मानो प्रदेश की कानून-व्यवस्था का पूरा राज उसी फोन में बंद हो। खबरों में सनसनी का ऐसा तड़का लगा कि असली जिम्मेदारियां कहीं पीछे छूटती दिखीं। इसी बीच न्यायधानी से एक और खबर आ गई। एक नाबालिग को पुलिस ने 18 साल का बताकर वयस्कों की तरह अदालत में पेश किया और सेंट्रल जेल पहुंचा दिया। परिजनों के पास उम्र साबित करने के दस्तावेज होने का दावा है, वहीं पुलिस का अपना हिसाब है। अब सवाल यह है कि एक ही बच्चे की उम्र बाल न्यायालय के लिए कुछ और और पुलिस की फाइल में कुछ और कैसे हो गई? टंडन के मोबाइल की एक-एक डिजिटल परत खोलने वाली पुलिस से कोई पूछे कि साहब, कभी अपनी फाइलों की परतें भी खोल लिया कीजिए! मोबाइल में उम्र नहीं मिलती, लेकिन स्कूल की मार्कशीट में तो मिल सकती है। किशोर न्याय के कानून में तो उम्र का हिसाब और भी साफ लिखा है। बहरहाल, अपराध की जांच जरूरी है, लेकिन जांच के नाम पर सनसनी और जिम्मेदारी के नाम पर लापरवाही यह कैसा पुलिसिया संतुलन है? एक तरफ मोबाइल की हर हरकत पर नजर और दूसरी तरफ एक नाबालिग की उम्र का हिसाब गड़बड़ा जाए, तो सवाल उठेंगे ही। टंडन के मोबाइल में पुलिस को क्या मिला, यह बाद में पता चलेगा फिलहाल न्यायधानी में एक बच्चे की उम्र का हिसाब जरूर पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल छोड़ गया है!

कुर्सी का कुचक्र!
सूबे में DGP की कुर्सी का कार्यकाल करीब आ रहा है। चार फरवरी की समय-सीमा को देखते हुए नवंबर में पैनल की कवायद होनी है। यानी फैसला आने में अभी वक्त है, लेकिन पटकथा लिखने वाले पहले ही सक्रिय हो गए हैं। कानून की अच्छी समझ रखने वाले एक वरिष्ठ IPS, जो लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर वर्दी में वापसी कर चुके हैं, अचानक फिर निशाने पर हैं। पुराने मामलों की धूल झाड़कर नई शिकायतें परोसी जा रही हैं। शिकायतकर्ता भी कोई अनजान चेहरा नहीं, नान घोटाले का आरोपी रहा है, जिसकी अपनी कहानी पुरानी फाइलों में दर्ज है। कहानी में MGM का अध्याय भी है, पुराने ट्रस्ट का हिसाब भी और कुछ ऐसी चैट के किस्से भी, जिनमें नाम बदलकर संवाद होता था। उधर ‘हिम-अंशु’ के इर्द-गिर्द नई बर्फबारी की उम्मीद लगाए कुछ शुभचिंतक भी सक्रिय हैं। सबसे दिलचस्प है खबर की टाइमिंग! शिकायत जुलाई 2025 की और सुर्खियां नवंबर 2026 में, ठीक उस वक्त जब DGP पैनल की कवायद सिर पर है। आखिर सवा साल पुरानी शिकायत को अचानक इतनी तवज्जो क्यों? क्या कोई नया तथ्य सामने आया या कुर्सी की दौड़ में पुरानी फाइल को नया कवर चढ़ाया गया? इसी संयोग ने खबर के पीछे की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लिखने वाले बुद्धिजीवी महाशय भी कम दिलचस्प नहीं। कभी ‘हिम-अंशु’ के IG रहते उनकी चरण-वंदना और चरणामृत पान में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, अब उसी कृपा-परंपरा में कलम चलाने और खबर छपवाने के लिए फोन घुमा रहे हैं। बहरहाल, DGP का पैनल योग्यता और सेवा रिकॉर्ड से बनना चाहिए, खबरों की मंडी और पुराने हिसाब-किताब से नहीं। किसी को कुर्सी तक पहुंचाने के लिए दूसरे की राह में कांटे बिछाना आखिर कैसी प्रशासनिक संस्कृति है? कुर्सी अभी खाली नहीं हुई है, लेकिन उसके लिए खबरों की सुपारी का बाजार जरूर गर्म दिखाई देने लगा है!

DGP की कुर्सी और वरिष्ठता का गणित!
सूबे में DGP की कुर्सी का खेल शुरू होने से पहले ही ‘हिम-अंशु’ की बर्फ पिघलने लगी है। मूलतः त्रिपुरा कैडर के साहब का मध्यप्रदेश कैडर में आगमन हुआ और फिर छत्तीसगढ़ की वर्दी मिली। लेकिन दिलचस्प यह कि मध्यप्रदेश की वरिष्ठता सूची में उनका स्थान अपने समकक्षों से नीचे है। कैडर ट्रांसफर के नियमों और वरिष्ठता के निर्धारण पर भी सवाल हैं। फिर भी पदोन्नति का ऐसा गणित बैठा कि अब प्रभारी DGP की कुर्सी तक पहुंच गए। उधर जेल विभाग की हालत पर अदालत की सख्ती, कैदियों की मौत, फरारी और CBI जांच जैसे सवाल अभी हवा में हैं। श्रवण सूर्यवंशी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी भी व्यवस्था के लिए आईना है। लेकिन साहब की प्रशासनिक जिम्मेदारियों का दायरा घटने के बजाय बढ़ता दिख रहा है। जेल का हिसाब बाकी है और पुलिस की पूरी कमान हाथ में आ गई! अब चार फरवरी को DGP का दो साल का कार्यकाल पूरा होगा। नवंबर में पैनल की कवायद होनी है। ऐसे में सवाल है कि वरिष्ठता की पुरानी सूची और कैडर ट्रांसफर के नियमों का हिसाब कौन करेगा? DGP की कुर्सी सेवा रिकॉर्ड से तय होगी या किसी प्रभावशाली लॉबी के बनाए गणित से? जेल की चाबी से पुलिस की कमान तक का सफर तो हो गया, अब देखना है कि DGP की कुर्सी भी वरिष्ठता से मिलेगी या समीकरणों की कृपा से!

‘रख ले जा’ से ‘खेल ले जा’ तक!
उत्तर बस्तर की पहाड़ियों में इन दिनों ताश के पत्तों से ज्यादा कानून की साख फेंटे जाने की चर्चा है। जंगल में जुए की महफिल सजती है, शिकायत मुख्यालय पहुंचती है और पुलिस के पहुंचने से पहले खिलाड़ी पत्ते समेटकर निकल लेते हैं। कमाल का सूचना तंत्र है! जहाँ खबर शिकायतकर्ता से पहले जुआरी तक पहुंच जाती है। यह वही इलाका है, जहां कभी नक्सली डंप की बरामदगी को लेकर ‘रख ले जा’ का किस्सा खूब चर्चित हुआ था। 22 करोड़ की चर्चा और 20 लाख के जवाब ने हिसाब-किताब पर सवाल खड़े किए थे। उस पुराने किस्से का सच अपनी जगह, मगर अब जंगलों में नया मुहावरा सुनाई दे रहा है ‘खेल ले जा’! यहां दांव सिर्फ ताश पर नहीं, जरूरतमंदों की जमीन पर भी लगता है। ब्याज के जाल में फंसाकर कागजों पर दस्तखत कराने और फिर वसूली के लिए रसूख दिखाया जाता है। यानी पत्ते किसी के हाथ में होते हैं और बाजी किसी दूसरे की जिंदगी पर लगती है। किस्से यहीं खत्म नहीं होते। महफिल की कमाई में खाकी, खादी और खबरनवीसों की हिस्सेदारी के भी चर्चे हैं। अगर पुलिस को सब कुछ बेबुनियाद लगता है तो शिकायतों की निष्पक्ष जांच और अचानक दबिश से परहेज क्यों? सुना तो यह भी जाता है कि कुछ सरकारी ओहदों की मौजूदगी महफिल की रौनक बढ़ाती है। यदि ऐसा है तो कानून के रखवाले और पत्तों के खिलाड़ी में फर्क आखिर कहां बचता है? कभी जंगल से निकली रकम के हिसाब पर सवाल थे, अब जंगल में चल रहे जुए पर कार्रवाई के सवाल हैं। दोनों प्रसंग अलग हैं, लेकिन जवाबदेही की कसौटी एक ही है। पहले ‘रख ले जा’ की गूंज थी, अब ‘खेल ले जा’ की चर्चा है। जंगल वही हैं, सवाल वही हैं बस पत्ते बदल गए हैं!

महादेव का दरबार, अब दिल्ली में लगेगा!
महादेव का दरबार अब दुबई से निकलकर दिल्ली की पूछताछ तक पहुंच गया है। सौरभ चंद्राकर भारत लौट आया, CBI की पूछताछ हुई और अब जांच की आंच उन चेहरों तक पहुंचाने की कोशिश है, जिनके बारे में अब तक सिर्फ चर्चाएं होती थीं। चार अधिकारियों को नोटिस, कारोबारियों से पूछताछ और छह राज्यों में 33 ठिकानों पर दबिश। लगता है, इस बार जांच एजेंसी सिर्फ पैनल नहीं, पूरे पत्ते खोलने के मूड में है। चार अफसरों के नोटिस ने हलचल मचा दी है। दिल्ली बुलावे की खबर है, लेकिन नामों पर अब भी पर्दा है। उधर कारोबारियों के पुराने लेन-देन और संपर्कों की कड़ियां भी जुड़ रही है। इधर राजधानी के कुछ कारोबारी ठिकानों, आनंदम वाले से लेकर शेख चिल्ली’ और इंफ्ल्यूएसर वाले साहब समेत इस दरबार में एक खबरनवीस का नाम भी बाजार में तैर रहा है कि खबरों की दुनिया के एक चेहरे को हर महीने दस लाख रुपये की दक्षिणा मिलती थी। खबर की कीमत इतनी बड़ी थी या खामोशी की, यह तो वही जाने। सौरभ से पूछताछ के बाद CBI ने 33 ठिकानों पर कार्रवाई की। पैनल मिले, मोबाइल और दस्तावेज जब्त हुए। हवाला और म्यूल खातों की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि सट्टे का पैसा कहां से आया, बल्कि यह भी है कि किस रास्ते गया और रास्ते में किस-किस की मेहरबानी काम आई। बहरहाल चार नोटिस शुरुआत हैं या किसी बड़े खुलासे की दस्तक, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। अब तक महादेव के नाम पर पैनल चलते थे, अब दिल्ली में बयानों का आमना-सामना होगा। देखना है, सौरभ की जुबान से कौन-से राज खुलते हैं और महादेव के दरबार के कितने पर्दे उठते हैं!

यक्ष प्रश्न –

1 – प्रभारी बनना DGP की कुर्सी की ओर पहला कदम है या आखिरी पड़ाव?

2 – टंडन फाइल्स में सबसे ज्यादा दिलचस्पी जांच में है या अंदरखाने मजे लेने में? इस खेल का सबसे उत्सुक IPS किरदार आखिर कौन है?