राज्य मे 2,64,813 आवासों के निर्माण की स्वीकृति नगरीय निकायों को की गई है जारी

रायपुर। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निवासरत गरीब परिवारों को प्रदत्त प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने का मामला विधानसभा में विधायक रोहित साहू ने उठाया। उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण मंत्री अरूण साव ने सदन को बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अद्यतन 2,64,813 आवासों के निर्माण की स्वीकृति संबंधित नगरीय निकायों को जारी की गई है। साथ ही दिनांक 01 सितम्बर 2024 से राज्य के सभी नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 लागू है, जिसके अंतर्गत सभी शेष पात्र हितग्राहियों का सर्वेक्षण कार्य (रेपिड असेसमेंट सर्वे) प्रक्रियाधीन है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) के दिशा-निर्देशानुसार स्वामित्वाधीन भूमि के दस्तावेज होने पर पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ दिया जा रहा है जिसमें पट्टाधारी हितग्राही शामिल है। इसके साथ ही ऐसे पात्र परिवार जो आबादी (प्रचलित/सुरक्षित) भूमि पर काबिज है, उन्हे भी प्रमाण-पत्र जारी कर योजना अंतर्गत लाभ प्रदान किया जा रहा है।