विधानसभा सचिव की कुर्सी पर सवालों का पहरा! बैकडोर भर्ती से करोड़ों के सामान तक, दिनेश शर्मा के खिलाफ आरोपों का लंबा पुलिंदा

कांग्रेस शासन में मिली तरक्की से भाजपा सरकार में सेवा विस्तार तक विवादों में सचिवालय की कार्यप्रणाली; नियुक्तियों, पदोन्नतियों और सरकारी संपत्ति के हिसाब पर उठे सवाल, EOW की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप

 

रायपुर – छत्तीसगढ़ विधानसभा, जिसे लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्थाओं में गिना जाता है, उसी के सचिवालय की प्रशासनिक कार्यप्रणाली अब गंभीर सवालों के घेरे में है। विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा के खिलाफ नियुक्तियों में अनियमितता, नियम विरुद्ध पदोन्नति, कर्मचारियों से भेदभाव, सरकारी संसाधनों के रखरखाव में लापरवाही और वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़ी शिकायतें सामने आई हैं। नागरिक कल्याण समिति ने इन मामलों को लेकर विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की है। सबसे गंभीर सवाल पुराने विधानसभा भवन से नए परिसर में स्थानांतरण के दौरान करोड़ों रुपये के सरकारी सामान के हिसाब को लेकर उठाए गए हैं।

मामले का राजनीतिक पहलू भी दिलचस्प है। दिनेश शर्मा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत के निज सचिव रह चुके हैं। आरोप है कि महंत के अध्यक्षीय कार्यकाल में उन्हें सामान्य प्रक्रिया और वरिष्ठता से हटकर विधानसभा सचिव के पद तक पहुंचाया गया। कांग्रेस शासन के दौरान उनके आवासीय कार्यालय में 50 हजार रुपये लेते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ था। उस समय भाजपा के प्रदेश कार्यालय ने इसे अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा कर कांग्रेस सरकार में रिश्वतखोरी का मुद्दा उठाया था। अब सवाल यह है कि दिसंबर 2023 में भाजपा सरकार बनने के बाद भी उन्हें पद से हटाने के बजाय सेवाकाल में एक वर्ष का विस्तार क्यों दिया गया?

भर्ती के दरवाजे बंद, पिछले रास्ते से नियुक्तियों का खेल!

विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप हैं। सहायक ग्रेड-3 के लगभग 50 पदों के लिए छह वर्ष पहले विज्ञापन जारी हुआ, भर्ती परीक्षा आयोजित हुई और परिणाम भी घोषित किए गए, लेकिन नियुक्तियां लंबित रहीं। दूसरी ओर, समान प्रकृति के पदों पर बिना विज्ञापन, परीक्षा और निर्धारित चयन प्रक्रिया के नियमित नियुक्तियां किए जाने का आरोप है।

इसमें सहायक ग्रेड-3 सह अनुवादक के छह पद, वाहन चालक के पांच पद और बुक लिफ्टर का एक पद शामिल है। इसके अलावा कर्मचारियों के परिजनों और करीबी लोगों को दैनिक वेतन पर नियुक्त कर बाद में उनमें से कुछ को स्थायी करने की बात भी सामने आई है।

इन नियुक्तियों को लेकर बेरोजगार युवाओं ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) में शिकायत की थी। जांच के बाद जून माह में विधानसभा सचिवालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजे जाने की जानकारी है, लेकिन अब तक कार्रवाई का कोई स्पष्ट ब्यौरा सामने नहीं आया। सवाल है कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की जांच का निष्कर्ष क्या निकला और जिम्मेदारी किसकी तय हुई?

सात मार्शलों पर कार्रवाई, तीन बर्खास्त कर्मचारियों की वापसी!

कर्मचारियों के साथ दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप भी लगा है। नियम विरुद्ध नियुक्ति के आरोप में सात मार्शलों को सेवा से बाहर कर दिया गया, जबकि तत्कालीन अध्यक्ष के निज उप सचिव के पुत्र सुशांत रॉय को सेवा में बनाए रखने पर सवाल उठे हैं। RTI के तहत उनकी नियुक्ति संबंधी जानकारी नहीं दिए जाने का भी आरोप है।

दूसरी ओर, वर्षों पहले बर्खास्त किए गए तीन कर्मचारियों मेघा जोशी उर्फ सुजाता कुलकर्णी, राहुल बैस और दिनेश गोस्वामी को आठ से दस वर्ष बाद दोबारा सेवा में लेने का मामला भी उठाया गया है। सवाल है कि समान प्रकृति के मामलों में अलग-अलग मापदंड क्यों अपनाए गए?

नए विधानसभा भवन से करोड़ों का सामान कहां गया?

इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू दिसंबर 2025 में नए विधानसभा भवन में हुए स्थानांतरण से जुड़ा है। पुराने विधानसभा परिसर के 200 से अधिक कमरों में लगभग 400 एयर कंडीशनर, करीब 100 टीवी, महंगे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सरकारी सामग्री स्थापित थी। इसके अलावा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मंत्रियों के कार्यालयीन परिसरों के लिए भी पिछले वर्षों में आधुनिक फर्नीचर, एसी, स्मार्ट टीवी और अन्य उपकरण खरीदे गए थे।

आरोप है कि पुराने भवन से नए परिसर में स्थानांतरण के दौरान बड़ी मात्रा में सामान नहीं लाया गया। कई उपकरण और फर्नीचर चालू हालत में थे, लेकिन उनके वर्तमान स्थान, उपयोग और निस्तारण का स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

सबसे बड़ा सवाल भंडार पंजी को लेकर है। नए परिसरों के लिए खरीदी गई सामग्री का समुचित रिकॉर्ड नहीं रखने का आरोप है। यदि सामान खरीदा गया था तो उसकी आवक किस रजिस्टर में दर्ज हुई? पुराने भवन से क्या-क्या नए परिसर में लाया गया? शेष सामग्री का मूल्यांकन किसने किया? क्या उसे अनुपयोगी घोषित किया गया, नीलाम किया गया या शासन के खाते में राशि जमा हुई?

प्रधानमंत्री के लोकार्पण के बाद 125 टीवी का हिसाब भी सवालों में!

नए विधानसभा भवन के लोकार्पण के दौरान सभी कक्षों को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सुसज्जित बताया गया था। करीब 125 स्मार्ट टीवी लगाए जाने का उल्लेख करते हुए इनके क्रय और स्थापना में लोक निर्माण विभाग (PWD) की भूमिका बताई गई है। आरोप है कि उद्घाटन के कुछ महीनों बाद इन टीवी की स्थिति और उपयोग का स्पष्ट ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री कार्यालय और मंत्रियों के परिसरों के निर्माण एवं लोकार्पण के समर्थन में 13 दिसंबर 2021, 20 जुलाई 2022 और 1 मार्च 2023 की विधानसभा की प्रेस विज्ञप्तियों का भी हवाला दिया गया है।

मांग है कि पुराने और नए परिसर में खरीदे गए फर्नीचर, एसी, टीवी और अन्य उपकरणों का स्वतंत्र भौतिक सत्यापन हो तथा PWD के खरीदी और भुगतान रिकॉर्ड का भंडार पंजी से मिलान कराया जाए।

सुरक्षा के लिए 8.65 करोड़, लेकिन इंतजामों पर सवाल!

विधानसभा जैसे संवेदनशील परिसर की सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों में है। सुरक्षा उपकरणों और यंत्रों की स्थापना के लिए लगभग 8.65 करोड़ रुपये का आवंटन मिलने का उल्लेख है, लेकिन परिसर में उनकी उपलब्धता और वास्तविक खर्च का स्पष्ट ब्यौरा सामने नहीं आया है। इस राशि के मदवार उपयोग की जांच के लिए स्वतंत्र थर्ड पार्टी ऑडिट की मांग की गई है।

इसी के साथ नए विधानसभा भवन में फॉल्स सीलिंग और दीवारों की टाइल्स गिरने की घटनाओं का भी उल्लेख है। निर्माण के कुछ ही महीनों के भीतर कई बार ऐसी घटनाएं हुईं, जिनमें कर्मचारी प्रभावित हुए। इसके बावजूद संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही तय होने को लेकर सवाल बने हुए हैं।

पदोन्नति के नियम बदले या पद ही मनमुताबिक बनाए गए?

शिकायतों में मनीष शर्मा और आशीष शुक्ला की नियुक्ति एवं पदोन्नति प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। मनीष शर्मा की 14 दिसंबर 2004 को सत्कार अधिकारी के पद पर नियुक्ति बिना विज्ञापन, परीक्षा और साक्षात्कार के होने का आरोप है।

इसके समर्थन में विधानसभा सचिवालय के पत्र क्रमांक 13730 दिनांक 20 दिसंबर 2006 और 3348 दिनांक 7 मार्च 2007 का हवाला दिया गया है। इनमें 25 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन, परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं होने की जानकारी होने का दावा किया गया है।

आगे आरोप है कि मनीष शर्मा के लिए अवर सचिव (सत्कार) का पद सृजित कर पदोन्नति दी गई और बाद में संचालक (पुस्तकालय, अनुसंधान एवं संदर्भ) के पद पर भी निर्धारित नियमों से अलग जाकर लाभ पहुंचाया गया। इसी तरह आशीष शुक्ला की नियुक्ति में छह माह के अस्थायी पद को बार-बार बढ़ाकर वर्ष 2002 में स्थायी नियुक्ति में बदलने का आरोप है। इन मामलों को विधानसभा सचिवालय के भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम, 1990 के उल्लंघन से जोड़कर देखा जा रहा है।

कैंटीन से रसोई तक –

विधानसभा परिसर की आंतरिक व्यवस्था को लेकर भी कई विवाद सामने आए हैं। सदन के ठीक नीचे स्थित कक्ष में बड़े पैमाने पर खाना बनाने, महिला पुलिसकर्मियों की आपत्ति के बाद विवाद और सुरक्षा अधिकारियों के साथ टकराव का मामला इनमें शामिल है। आरोप है कि आपत्ति उठाने वाले सुरक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन खाना बनाने की व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों पर कोई समान कार्रवाई नहीं हुई।

कैंटीन संचालन को लेकर भी सवाल हैं। बिना निर्धारित ठेका प्रक्रिया के कैंटीन चलाने और भुगतान एक पसंदीदा कर्मचारी के बेटे के UPI खाते में लेने का आरोप लगाया गया है। मामला समाचार पोर्टलों पर आने के बाद भुगतान से जुड़े नाम में बदलाव किए जाने की बात भी सामने आई है।

इसके अलावा कर्मचारियों को बिना निर्धारित प्रक्रिया के अनुवादक बनाने, कनिष्ठ कर्मचारियों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाने और वरिष्ठता सूची की अनदेखी कर पदोन्नति देने के आरोप भी हैं।

कर्मचारियों की नाराजगी, वेतन कटौती और चिकित्सा बिलों पर सवाल!

कर्मचारियों की सेवा शर्तों और कार्यस्थल पर कथित प्रताड़ना का मामला भी शिकायतों में प्रमुखता से शामिल है। कुछ कर्मचारियों को लगातार कम वेतन दिए जाने, सत्र के दौरान देर रात तक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अलग फॉर्म भरवाने और ऐसा नहीं करने पर अतिरिक्त ड्यूटी भत्ता काटने के आदेशों का उल्लेख है।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति में भेदभाव के आरोप भी लगाए गए हैं। एक पसंदीदा अधिकारी के इलाज पर डेढ़ से दो करोड़ रुपये तक भुगतान किए जाने की बात कही गई है, जबकि दूसरे कर्मचारियों के चिकित्सा बिल लंबे समय तक लंबित रखे जाने का आरोप है। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा भुगतान में देरी पर आपत्ति जताने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी किए जाने का मामला भी उठाया गया है।

एक वरिष्ठ अधिकारी को अवकाश पर जाने के दौरान आवंटित वाहन जमा करने के लिए दबाव डालने और अध्यक्ष से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का उल्लेख भी है।

कुंभ यात्रा में सरकारी वाहन दुर्घटनाग्रस्त, जवाबदेही किसकी?

लगभग दो वर्ष पहले कुंभ मेले के दौरान सरकारी वाहन से यात्रा करने का मामला भी उठाया गया है। आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना यात्रा की गई और इस दौरान वाहन गंभीर दुर्घटना का शिकार होकर अनुपयोगी हो गया। इसके बाद जिम्मेदारी तय करने और विभागीय कार्रवाई करने के बजाय वाहन को जल्दबाजी में नीलाम कर दिया गया।

RTI के रास्ते पर भी पहरा, जानकारी मिले तो कहां से

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने में कठिनाइयों की शिकायत भी सामने आई है। आरोप है कि विधानसभा परिसर से संबंधित जानकारियां मांगने पर आवेदन स्वीकार करने से लेकर सूचना उपलब्ध कराने तक बाधाएं खड़ी की जाती हैं। आवेदन शुल्क 500 रुपये होने, जन सूचना अधिकारी के स्तर पर आवेदन निरस्त किए जाने और परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलने पर सवाल उठाए गए हैं।

जन सूचना अधिकारी के रूप में पदस्थ योगेश यादव की भूमिका पर भी आपत्ति जताई गई है। सरकारी खरीद, नियुक्तियों, पदोन्नतियों और पुराने भवन की सामग्री के निस्तारण का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

सरकार की चुप्पी –

नागरिक कल्याण समिति ने दिनेश शर्मा के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों, पदोन्नतियों, दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण, सरकारी वाहनों के उपयोग, कैंटीन संचालन और पुराने विधानसभा भवन से नए परिसर में स्थानांतरित नहीं की गई सामग्री की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। साथ ही 8.65 करोड़ रुपये के सुरक्षा बजट और PWD के माध्यम से हुई खरीदी का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की बात कही है।

मामले को न्यायालय तक ले जाने और बेरोजगार युवाओं तथा विधानसभा कर्मचारियों के हित में व्यापक अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस विधानसभा सचिवालय से प्रदेश के लोकतंत्र की मर्यादा और पारदर्शिता का संदेश जाना चाहिए, उसी की नियुक्तियों, पदोन्नतियों और सरकारी संपत्ति के हिसाब पर इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? कांग्रेस शासन में जिस अधिकारी को लेकर भाजपा ने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए थे, उसी अधिकारी को भाजपा सरकार में सेवा विस्तार कैसे मिल गया? क्या सरकार इन शिकायतों की स्वतंत्र जांच कराएगी या विधानसभा सचिवालय के भीतर उठती आवाजें फाइलों में ही दबकर रह जाएंगी?

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