जेल की दीवारें नहीं संभलीं, अब पूरे प्रदेश की कानून-व्यवस्था की कमान! महासमुंद में जेल ब्रेक, बंदियों की मौतों का हिसाब और हिमांशु गुप्ता की कुर्सी का गणित!

 

राजधानी – गुप्ता साहब इन दिनों दो ही मोर्चा संभाल रहे है एक खबरों का, दूसरा कुर्सी का। खबरें प्लांट करवाने और सुर्खियां अपने हिसाब से गढ़वाने की चर्चाओं के बीच साहब शायद यह देखना भूल गए कि जिस जेल महकमे की व्यवस्था से उनका नाम जुड़ा रहा, वहां खबरें खुद-ब-खुद ब्रेक हो रही हैं। फर्क बस इतना है कि खबरें अब किसी दफ्तर से नहीं, जेल की चारदीवारी के भीतर से बाहर आ रही हैं। महासमुंद में चार विचाराधीन कैदी दीवार फांदकर निकल गए। कंबलों की रस्सी बनी, सुरक्षा इंतजामों को काटा गया और जेल की ऊंची दीवार कैदियों के इरादों के सामने छोटी पड़ गई। साहब के नाम के आगे प्रभारी डीजीपी जुड़ गया, लेकिन जेल के भीतर की व्यवस्था ने विभाग का रिपोर्ट कार्ड दीवार पर टांग दिया।

महासमुंद की जेल में यह पहली बार नहीं हुआ। मई 2021 में इसी जेल से पांच कैदी फरार हुए थे। अब नवंबर 2026 में चार कैदी फिर भाग निकले। पांच साल में फरारी का आंकड़ा पांच से चार पर आ गया क्या इसे सुरक्षा व्यवस्था में सुधार का प्रमाणपत्र मान लिया जाए? या फिर जेल प्रशासन को यह बताना चाहिए कि पांच साल में दीवारें ऊंची हुईं, तकनीक बदली, पहरे बढ़े या सिर्फ फरार होने का तरीका पुराना ही रहा? इस बार पांचवां कैदी दीवार पार करने की कोशिश में गिर पड़ा, वरना गिनती चार नहीं, पांच भी हो सकती थी। सवाल यह भी है कि जब कैदी कंबलों को जोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बना सकते हैं, तो सुरक्षा में लगे जिम्मेदारों की निगरानी किस काम आ रही थी?

राजधानी की जेलों में रेट लिस्ट और सुविधाओं के लेन-देन की चर्चाएं समय-समय पर उठती रही हैं। अब महासमुंद की घटना के बाद एक नया यक्ष प्रश्न खड़ा है क्या जेल की चारदीवारी पार करने की भी कोई रेट लिस्ट है? कैदियों ने कंबलों से रस्सी बनाई या व्यवस्था की कमजोरियों से रास्ता, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इतना तो साफ है कि जेल की सुरक्षा का दावा और जमीन पर उसकी हकीकत, दोनों के बीच बड़ी खाई दिखाई दे रही है। और यह खाई किसी एक जेल की दीवार तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।

जेलों का हिसाब सिर्फ फरार कैदियों से नहीं, उन बंदियों से भी मांगा जाना चाहिए जो भीतर से जिंदा बाहर नहीं लौटे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पेश सरकारी हलफनामे के मुताबिक 2021 से 31 मार्च 2026 तक प्रदेश की जेलों में 354 बंदियों की मौत दर्ज हुई। साल-दर-साल आंकड़े देखिए 2021 में 71, 2022 में 90, 2023 में 57, 2024 में 67, 2025 में 55 और 2026 की पहली तिमाही में 14 मौतें। सरकार का पक्ष है कि अधिकांश बंदियों की मौत अस्पतालों में इलाज के दौरान हुई और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जेलों में स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों की उपलब्धता, मानसिक स्वास्थ्य और समय पर इलाज की व्यवस्था को लेकर उठे सवालों का ठोस जवाब जनता तक कितना पहुंचा?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 285 बंदियों की मौतों से जुड़ी रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। आयोग ने मुख्य सचिव और जेल महानिदेशक से जेलों में भीड़भाड़, डॉक्टरों और मनोचिकित्सकों के रिक्त पदों तथा बंदियों की सुरक्षा के उपायों पर रिपोर्ट मांगी। हाईकोर्ट में भी जेलों की स्थिति और मौतों को लेकर सवाल उठे। यानी जेल की चारदीवारी के भीतर क्या हो रहा है, यह अब सिर्फ जेल प्रशासन का आंतरिक मामला नहीं रह गया। जब मानवाधिकार आयोग और अदालत को जवाब मांगना पड़े, तो विभाग को प्रेस नोट से आगे बढ़कर जवाबदेही का पूरा हिसाब देना ही होगा।

और प्रदेश की कानून-व्यवस्था का आईना भी कोई बहुत धुंधला नहीं है। NCRB के 2024 के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 8,601 मामले दर्ज हुए, जिनमें बलात्कार के 1,171 मामले शामिल हैं। ये सिर्फ दर्ज मामलों के आंकड़े हैं, लेकिन इतने भर से यह सवाल जरूर उठता है कि महिलाओं की सुरक्षा, अपराधों की रोकथाम, त्वरित विवेचना और पीड़ितों को न्याय दिलाने की व्यवस्था को लेकर पुलिस महकमे की प्राथमिकताएं क्या हैं? अपराध दर्ज होना एक बात है, अपराध रोकना और अपराधी तक कानून का हाथ पहुंचाना दूसरी। थानों में शिकायत, सड़कों पर सुरक्षा, साइबर ठगी, नशे का कारोबार, संगठित अपराध और आम आदमी की पुलिस तक पहुंच कानून-व्यवस्था का असली इम्तिहान इन मोर्चों पर होता है। सिर्फ अपराध के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना पुलिसिंग नहीं है।

बिलासपुर के श्रवण सूर्यवंशी की कस्टोडियल डेथ ने तो प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट तक कटघरे में खड़ा किया। जनवरी 2024 में गिरफ्तार श्रवण की 22 जनवरी को अस्पताल में मौत हुई। न्यायिक जांच में सिर की गंभीर चोट को मौत का कारण बताया गया। शीर्ष अदालत ने तत्कालीन डीजीपी के संदर्भ में ‘Totally Incompetent’ जैसी बेहद तल्ख टिप्पणी की और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। इस प्रकरण में जेल महानिदेशक की भूमिका और न्यायिक जांच रिपोर्ट आगे भेजने को लेकर भी सवाल अदालत के सामने आए। आखिर हिरासत में किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो पुलिस, जेल प्रशासन और शासन किसकी जिम्मेदारी कहां खत्म होती है? वर्दी और चारदीवारी के बीच जवाबदेही का रास्ता इतना लंबा क्यों हो जाता है?

अब आते हैं कुर्सी के नए गणित पर। पूर्णकालिक डीजीपी अरुण देव गौतम के अवकाश पर रहने के दौरान 13 नवंबर से हिमांशु गुप्ता को प्रभारी डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह अस्थायी प्रभार है। लेकिन पुलिस महकमे में फरवरी में पूर्णकालिक डीजीपी की कुर्सी पर उनकी ताजपोशी की चर्चाएं भी तैर रही हैं। अभी कोई नियुक्ति आदेश नहीं है, फिर भी कुर्सी के भविष्य की खबरें खूब चल रही हैं। साहब के नाम के आगे ‘प्रभारी’ जुड़ते ही भविष्य की पटकथा लिखी जाने लगी। काश, जेलों की सुरक्षा और पुलिसिंग की पटकथा भी इतनी ही तेजी से जमीन पर उतरती!

यहां सवाल किसी अधिकारी को जिम्मेदारी देने या न देने का नहीं, बल्कि उस जिम्मेदारी के पैमाने का है। डीजीपी की कुर्सी सिर्फ वरिष्ठता, समीकरण और नियुक्ति की फाइल से बड़ी होती है। उसके साथ प्रदेश के हर थाने, हर चौकी, हर जेल और हर नागरिक की सुरक्षा का दायित्व जुड़ा होता है। जिस प्रदेश में जेल से कैदी दीवार फांदकर निकल जाएं, बंदियों की मौतों पर मानवाधिकार आयोग और अदालत सवाल उठाएं, महिलाओं के खिलाफ हजारों मामले दर्ज हों और पुलिसिंग के अलग-अलग मोर्चों पर जनता जवाब तलाश रही हो वहां नेतृत्व की कसौटी खबरों की सुर्खियां नहीं, व्यवस्था में दिखने वाला सुधार होना चाहिए।

और साहब, खबरें ब्रेक कराने की मशक्कत में एक बात शायद छूट गई जेल के भीतर की खबरें बाहर आने लगी हैं। कोई कैदी दीवार फांदकर खबर बन रहा है, कोई बंदी मौत के बाद आंकड़ा बन रहा है और कोई मामला अदालत की टिप्पणी बनकर पूरे महकमे के सामने खड़ा है। खबरों की पटकथा कितनी भी सलीके से लिखी जाए, जेल की दीवार पर चढ़े कैदी और सरकारी हलफनामे में दर्ज मौतें अपनी कहानी खुद कह देते हैं।

अब यक्ष प्रश्न यही है जिस व्यवस्था की चारदीवारी के भीतर सुरक्षा का भरोसा कायम नहीं हो पाया, उसी व्यवस्था से जुड़े नेतृत्व को पूरे प्रदेश की कानून-व्यवस्था की कमान मिलने पर जनता किस रिपोर्ट कार्ड की उम्मीद करे?

पहले यह बताइए कि महासमुंद में चार कैदी कैसे भागे, जेलों में बंदियों की मौतों के बाद जवाबदेही किसकी तय हुई और सुरक्षा की खामियों को दूर करने के लिए क्या बदला? फरवरी की कुर्सी का गणित बाद में भी हल हो जाएगा, साहब। फिलहाल प्रदेश को खबरों का प्रबंधन नहीं, कानून-व्यवस्था का प्रबंधन चाहिए। क्योंकि जेल की दीवारें कैदियों को रोक नहीं पा रहीं और बाहर कानून का इकबाल कितना मजबूत है इसका जवाब किसी प्रेस नोट से नहीं, जमीन पर दिखने वाली पुलिसिंग से मिलेगा।

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