शहर बसाने से पहले शहर की क्षमता पर सवाल, सुनील सिंह की PIL ने स्टिल्ट + 4 से खड़ा किया राष्ट्रीय विमर्श –

नई दिल्ली – शहरों में बढ़ती आबादी के साथ विकास का सबसे आसान जवाब अब तक यही माना जाता रहा है जमीन कम है तो इमारतों को ऊपर की ओर बढ़ा दीजिए। लेकिन क्या हर शहर इतना सक्षम भी है कि वह अपनी नई मंजिलों के साथ आने वाली अतिरिक्त आबादी, वाहन, पानी, सीवरेज और आपातकालीन जरूरतों का भार उठा सके?

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अधिवक्ता सुनील सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका ने इसी सवाल को देश की शहरी विकास बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। हरियाणा की स्टिल्ट + 4 फ्लोर नीति को लेकर शुरू हुई कानूनी लड़ाई अब केवल गुरुग्राम या चार मंजिलों की अनुमति तक सीमित नहीं रही। इसने एक बड़ा सिद्धांत सामने रखा है किसी शहर में अतिरिक्त निर्माण और आबादी का दबाव बढ़ाने से पहले उसकी infrastructure capacity का वैज्ञानिक आकलन होना चाहिए।

यानी सवाल केवल इतना नहीं कि किसी प्लॉट पर कितनी मंजिलें बन सकती हैं। असली सवाल यह है कि क्या शहर उन मंजिलों में बसने वाले लोगों को संभालने के लिए तैयार है?

गुरुग्राम में स्टिल्ट + 4 से शुरू हुआ मामला
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर –

CWP-PIL No. 212 of 2024, Sunil Singh vs. State of Haryana & Another में गुरुग्राम के आवासीय क्षेत्रों में स्टिल्ट पार्किंग के ऊपर चार मंजिलों की अनुमति से जुड़े शहरी नियोजन, आधारभूत संरचना, पर्यावरण और नागरिक सुरक्षा के गंभीर प्रश्न उठाए गए। याचिका का मूल तर्क किसी एक निर्माण या निजी संपत्ति विवाद तक सीमित नहीं था। सवाल यह था कि जब एक ही इलाके में अधिक मंजिलों और अधिक परिवारों को अनुमति दी जाएगी तो उसके लिए सड़क, पार्किंग, सीवरेज, पानी, ड्रेनेज, बिजली और emergency services की क्षमता क्या होगी? यह वही सवाल है, जो अक्सर निर्माण की अनुमति देते समय पीछे छूट जाता है।

10-12 मीटर की सड़क, लेकिन उपलब्ध रास्ता सिर्फ 3.9 से 4.8 मीटर –
मामले में गुरुग्राम के कई आवासीय क्षेत्रों की सड़क व्यवस्था को लेकर गंभीर तथ्य सामने आए। कुछ स्थानों पर सड़क की निर्धारित चौड़ाई 10 से 12 मीटर थी, लेकिन वाहनों और पैदल यात्रियों के वास्तविक आवागमन के लिए उपलब्ध हिस्सा कई जगह केवल 3.9 से 4.8 मीटर पाया गया। यह केवल ट्रैफिक जाम का सवाल नहीं था। अगर उसी क्षेत्र में अतिरिक्त परिवार बसते हैं, वाहनों की संख्या बढ़ती है और सड़क के किनारे पार्किंग का दबाव बढ़ता है तो fire tender, ambulance और अन्य emergency services के लिए रास्ता कैसे बचेगा? सीवरेज और storm-water drainage बढ़ती आबादी का दबाव कितना उठा पाएंगे? पार्किंग की वास्तविक व्यवस्था क्या होगी? भूजल recharge और open spaces पर इसका क्या असर पड़ेगा? यहीं से सुनील सिंह की PIL ने बहस को निर्माण की अनुमति से उठाकर शहर की कुल वहन-क्षमता तक पहुंचा दिया।

हाईकोर्ट ने माना पहले क्षमता का आकलन जरूरी –
2 अप्रैल 2026 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में अंतरिम आदेश पारित करते हुए स्टिल्ट + 4 नीति पर गंभीर चिंता जताई और हरियाणा सरकार को आवासीय भूखंडों के लिए इस नीति पर आगे बढ़ने से रोक दिया। साथ ही 2 जुलाई 2024 की संबंधित अधिसूचना के प्रभाव और संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई गई।

मामले की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि न्यायालय के सामने Infrastructure Capacity Audit का सवाल उभरा। अर्थात नई density और अतिरिक्त built-up area को अनुमति देने से पहले यह जानना जरूरी है कि स्थानीय आधारभूत ढांचा उस अतिरिक्त भार को उठा भी सकता है या नहीं। न्यायिक हस्तक्षेप के बाद हरियाणा के Town and Country Planning Department को संबंधित प्राधिकरणों से आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट सुनिश्चित करने के निर्देश जारी करने पड़े। Right of Way पर अतिक्रमण और स्टिल्ट क्षेत्र के अनधिकृत उपयोग या निर्माण जैसे मुद्दे भी कार्रवाई के महत्वपूर्ण बिंदुओं में शामिल हुए।

PIL ने विकास की परिभाषा पर ही खड़ा किया
सवाल –
सुनील सिंह की कानूनी लड़ाई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसने स्टिल्ट + 4 को मंजिलों की संख्या का विवाद बनाकर नहीं छोड़ा। याचिका ने सवाल उठाया कि क्या विकास का अर्थ केवल ज्यादा निर्माण की अनुमति देना है, या शहर को उस विकास का बोझ उठाने लायक बनाना भी है? यही वजह है कि मामला निजी संपत्ति-अधिकार से निकलकर सार्वजनिक हित, शहरी पर्यावरण और नागरिक सुरक्षा की बहस में बदल गया। किसी एक अतिरिक्त मंजिल के साथ सिर्फ कुछ फ्लैट नहीं बढ़ते। उसके साथ बढ़ती है आबादी, वाहनों की संख्या, पानी की खपत, सीवरेज पर दबाव, पार्किंग की जरूरत और आपात स्थिति में खतरा। यही वह नजरिया है जिसने इस PIL को सामान्य building dispute से अलग खड़ा किया।

अब बेंगलुरु तक पहुंची वही बहस –
गुरुग्राम का मामला ऐसे समय सामने आया है, जब देश के दूसरे महानगर भी तेजी से बढ़ती आबादी और शहरी दबाव के बीच अपनी planning व्यवस्था में बदलाव कर रहे हैं।
बेंगलुरु में Greater Bengaluru Governance Act के तहत नई प्रशासनिक और नियामकीय व्यवस्था विकसित की जा रही है। Building Bye-laws में संशोधन, निर्माण की अनुमति, तकनीकी मानक, भवनों की ऊंचाई और सड़क की चौड़ाई का संबंध, open spaces, stilt parking, FAR, building deviations और compounding जैसे मुद्दों पर बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश सीधे बेंगलुरु पर लागू नहीं होता, लेकिन सुनील सिंह की PIL से उभरा मूल सवाल सार्वभौमिक है—क्या किसी शहर की infrastructure carrying capacity का वैज्ञानिक आकलन किए बिना अतिरिक्त density और built-up area की अनुमति दी जा सकती है? यही सवाल अब तेजी से बढ़ते देश के हर महानगर के सामने खड़ा है।

अदालत से निकला सिद्धांत, नीति-निर्माण की ओर बढ़ती बहस –
शहरों के पास जमीन सीमित है और आबादी लगातार बढ़ रही है। इसलिए vertical development की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन असली सवाल यह है कि vertical growth को sustainable कैसे बनाया जाए? सिर्फ इमारत ऊपर उठाने से शहर विकसित नहीं होता। उसके साथ roads, drainage, sewerage, water supply, electricity, parking, public transport, emergency access और environmental carrying capacity भी उसी अनुपात में मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए सुनील सिंह की PIL ने एक नई कसौटी सामने रखी है पहले शहर की क्षमता का वैज्ञानिक और पारदर्शी आकलन हो, फिर नई density की अनुमति मिले। अब यह बहस केवल इस बात तक सीमित नहीं रह सकती कि किसी residential plot पर कितनी मंजिलें बनाई जाएंगी। सवाल यह भी होगा उस अतिरिक्त मंजिल से कितनी नई आबादी आएगी? उनके वाहनों के लिए जगह कहां है? क्या सड़कें बढ़े दबाव को संभाल पाएंगी? सीवरेज और drainage की क्षमता कितनी है? अग्निशमन और emergency response के लिए पर्याप्त access है या नहीं? पानी, बिजली और अन्य नागरिक सुविधाएं अतिरिक्त भार उठाने के लिए तैयार हैं या नहीं?

‘कितनी मंजिल’ से ‘कितनी क्षमता’ तक पहुंची बहस –
कानून के क्षेत्र में किसी PIL की सफलता केवल आदेश से तय नहीं होती। उसका बड़ा प्रभाव तब होता है, जब वह किसी नीति और सोच को बदलने की दिशा दिखा दे।
सुनील सिंह की ‘स्टिल्ट + 4’ PIL ने शायद यही किया है। गुरुग्राम में शुरू हुई इस कानूनी लड़ाई ने शहरी विकास की बहस को एक नई दिशा दी है। अब construction permission अकेली कसौटी नहीं रह सकती; उसके पीछे infrastructure capacity, density management और public safety की पूरी परीक्षा खड़ी होगी।
और यदि गुरुग्राम में उठा यह सवाल बेंगलुरु समेत देश के दूसरे महानगरों की planning व्यवस्था तक पहुंचता है, तो यह PIL केवल एक भवन नीति पर कानूनी हस्तक्षेप नहीं मानी जाएगी।

यह उस दौर की शुरुआत हो सकती है, जहां शहरों से पहले पूछा जाएगा तुम कितने ऊंचे नहीं, कितना भार उठा सकते हो?