कारोबारियों के साम्राज्य पर IT का शिकंजा… क्या कंपनियों की परतों में छिपा है अफसरों का पैसा? 32 ठिकानों पर छापे से खुल सकती हैं निवेश की कई कहानियां!

 

रायपुर – कारोबार की असली कहानी हमेशा कारखानों और दफ्तरों में नहीं मिलती। कई बार उसका रास्ता कंपनियों की हिस्सेदारी, बैंक खातों, निवेश और उन लोगों तक जाता है, जिनके नाम कारोबारी दस्तावेजों में सीधे दिखाई नहीं देते। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की मौजूदा छापेमारी अब इसी वित्तीय नेटवर्क की परतें खोलने की दिशा में बढ़ रही है। लोहा, कोयला, स्पंज आयरन, स्टील और कंस्ट्रक्शन कारोबार से जुड़े बारबरिक और PRA ग्रुप समेत कई कारोबारी प्रतिष्ठानों पर बुधवार सुबह शुरू हुई कार्रवाई गुरुवार को भी जारी है।

रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सूरजपुर और अंबिकापुर समेत छह जिलों में करीब 32 परिसरों में तलाशी की जानकारी सामने आई है। इस अभियान में करीब 120 आयकर अधिकारी और 80 सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रही है। आवासीय परिसरों से लेकर कॉरपोरेट कार्यालयों और औद्योगिक इकाइयों तक दस्तावेजों की जांच चल रही है।

बारबरिक-PRA से रायगढ़ इस्पात तक, शेयरहोल्डिंग का गणित जांच में

इस कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कंपनियों के बीच निवेश और हिस्सेदारी का लेन-देन है। PRA ग्रुप द्वारा रायगढ़ इस्पात एंड पावर लिमिटेड और बिमल रिफ्रैक्टरीज में बड़ी हिस्सेदारी के अधिग्रहण तथा उसके लेखांकन की पड़ताल की जा रही है। बिलासपुर में जयप्रकाश मित्तल से जुड़े प्रतिष्ठानों, रायपुर में PRA ग्रुप के कॉरपोरेट कार्यालय और रायगढ़, सूरजपुर तथा अंबिकापुर के कारोबारी परिसरों में भी जांच हुई है। सवाल यह है कि कंपनियों में निवेश की रकम कहां से आई, शेयरों का मूल्यांकन किस आधार पर हुआ और एक कंपनी से दूसरी कंपनी में हुए भुगतान का वास्तविक कारोबारी आधार क्या था? फर्जी बिलिंग, शेल कंपनियों, बेनामी संपत्तियों और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की आशंकाओं को भी इसी व्यापक जांच में परखा जा रहा है।

14 करोड़ नकदी की चर्चा, बैंक लॉकरों पर नजर

छापेमारी के दौरान करीब 14 करोड़ रुपये नकद मिलने और सोने-चांदी के आभूषणों समेत महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, बरामदगी की इस राशि की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। निजी बैंकों में संबंधित कारोबारियों और परिवारों से जुड़े कई लॉकर भी जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। अहमदाबाद और मुंबई से ज्वेलर्स बुलाकर आभूषणों का मूल्यांकन कराने की जानकारी है। लॉकरों में रखी संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन है और उसका स्रोत क्या है, यह भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।

कारोबारियों के पीछे किसकी पूंजी?

इस छापेमारी ने एक बड़ा सवाल राजधानी रायपुर के कारोबारी गलियारों की तरफ भी मोड़ दिया है। शहर में अस्पतालों, आलीशान आवासीय कॉलोनियों, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, होटल, रियल एस्टेट और निजी विश्वविद्यालयों जैसे बड़े प्रोजेक्टों में भारी पूंजी लग रही है। कुछ प्रभावशाली लोग भी अलग-अलग कारोबारी साझेदारियों और निवेश के अवसरों में दिलचस्पी रखते हैं। कोई स्वास्थ्य क्षेत्र में संभावनाएं तलाश रहा है तो किसी की नजर जमीन, आवासीय परियोजनाओं और शिक्षा के कारोबार पर है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि इन परियोजनाओं में वास्तविक निवेशक कौन हैं, पूंजी का स्रोत क्या है और कागजों पर दर्ज हिस्सेदार ही वास्तविक लाभार्थी हैं या पर्दे के पीछे कोई और भी है? फिलहाल इस छापेमारी में किसी IAS या IPS अधिकारी के निवेश की प्रमाणित जानकारी सामने नहीं आई है।

डिजिटल रिकॉर्ड से खुल सकती हैं कई परतें

आयकर विभाग की टीमें मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ई-मेल, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और बैंकिंग रिकॉर्ड की भी पड़ताल कर रही हैं। कंपनियों की बैलेंस शीट, शेयरधारकों, निवेश और आपसी लेन-देन का मिलान किया जाएगा। कार्रवाई अगले तीन से चार दिनों तक जारी रहने की संभावना है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कारोबारियों के यहां कितना कैश और कितना सोना मिला। बड़ा सवाल यह है कि इन कारोबारी साम्राज्यों में असली पूंजी किसकी है? कंपनियों के शेयरों के पीछे कौन है और राजधानी के बड़े प्रोजेक्टों में किसका पैसा काम कर रहा है? आयकर विभाग की यह कार्रवाई यदि निवेश के वास्तविक स्रोत और लाभार्थियों तक पहुंचती है तो छत्तीसगढ़ के कारोबारी जगत के साथ-साथ प्रभावशाली लोगों के वित्तीय रिश्तों की भी कई परतें खुल सकती हैं।

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