सात घंटे की चोरी से साइबर थानों के खाके तक… जी.पी. सिंह के अनुभवों से समझिए डिजिटल अपराध का सफर, अब साइबर विवेचना का हुनर सीखेंगे पुलिसकर्मी –
रायगढ़ में बैंक का इंटरनेट चुराने वाला एक अदृश्य अपराधी और रायपुर में धूल खातीं 100 केस डायरियां... दो अलग-अलग दौर, लेकिन पुलिसिंग के सामने एक ही सवाल था।अपराध बदल रहा है, क्या हमारी विवेचना भी बदल रही है? जी.पी. सिंह ने चंदखुरी में अपने अनुभवों के जरिए इसी बदलाव की कहानी सुनाई।

रायपुर/चंदखुरी – अपराध की दुनिया में बदलाव हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कभी वह बैंक के इंटरनेट कनेक्शन से सात घंटे चुरा लेता है और कभी थानों की अलमारियों में पड़ी केस डायरियों में एक साल तक कैद रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले अपराधी को पकड़ने के लिए घटनास्थल पर पहुंचना पड़ता था, अब घटनास्थल किसी दूसरे देश का सर्वर भी हो सकता है। अपराधी सामने नहीं होता, लेकिन उसका कोई न कोई डिजिटल निशान पीछे छूट जाता है।
छत्तीसगढ़ में साइबर पुलिसिंग की कहानी को समझने के लिए जी.पी. सिंह के दो अनुभव खास मायने रखते हैं। एक वर्ष 2000 का, जब रायगढ़ में बैंक के इंटरनेट “समय” की चोरी की गुत्थी सुलझाई गई और दूसरा वर्ष 2014 का, जब रायपुर में करीब 100 केस डायरियों ने साइबर अपराधों की विवेचना की वास्तविक स्थिति सामने रख दी। इन दोनों अनुभवों के बीच पुलिसिंग का एक नया अध्याय आकार लेता दिखाई देता है। इन्हीं बदलती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी, चंदखुरी में 16 नवंबर को साइबर अपराध विवेचना पर पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हुई। पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) एवं अकादमी के निदेशक जी.पी. सिंह ने इसका शुभारंभ किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सोनिया भी इस अवसर पर मौजूद रहीं।
सात घंटे की चोरी, जिसने पुलिस को डिजिटल अपराध का पहला सबक दिया –
वर्ष 2000 में जी.पी. सिंह रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक थे। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से एक ऐसी शिकायत आई, जिसे सुनकर पहली नजर में शायद कोई इसे बड़ी वारदात न माने। शिकायत थी कि बैंक का सात घंटे का इंटरनेट समय किसी ने चुरा लिया है। लेकिन इस चोरी के पीछे एक तकनीकी जाल बिछा हुआ था। आरोपी ‘speed.exe’ नाम की ट्रोजन फाइल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को भेजता था। फाइल पर क्लिक करते ही संबंधित व्यक्ति का पासवर्ड चोरी होकर आरोपी के ई-मेल पर पहुंच जाता था। उस दौर में आज जैसे साइबर जांच के उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में पुलिस ने संदिग्ध ई-मेल के हेडर का बारीकी से विश्लेषण किया। सुराग एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा, जो साइबर कैफे के साथ प्रशिक्षण केंद्र भी चलाता था। छापेमारी में आरोपी और ट्रोजन फाइल बरामद कर ली गई।
यह प्रसंग महज एक पुराने साइबर अपराध की कहानी नहीं है। इसके भीतर विवेचना का वह सिद्धांत छिपा है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है तकनीक कितनी भी बदल जाए, अपराध की कड़ी जोड़ने के लिए विवेचक की नजर और दिमाग जरूरी हैं। जी.पी. सिंह ने इसी बात पर जोर दिया कि किसी साइबर शिकायत को मामूली समझकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
100 केस डायरियां और पुलिसिंग के ढांचे में बदलाव –
रायगढ़ का अनुभव व्यक्तिगत विवेचना कौशल का उदाहरण था, लेकिन वर्ष 2014 में रायपुर में सामने आई तस्वीर व्यवस्था के स्तर पर बदलाव की जरूरत बता रही थी। उस समय पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रहे जी.पी. सिंह ने अलग-अलग थानों से साइबर अपराधों की करीब 100 केस डायरियां मंगवाईं। डायरियों में दर्ज मामले बता रहे थे कि एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन आगे की विवेचना लगभग ठहर गई थी। कई मामले एक साल से अधिक समय से लंबित थे। समस्या सिर्फ जांच की इच्छाशक्ति की नहीं, बल्कि विशेषज्ञता और संसाधनों की भी थी।
यहीं से साइबर अपराधों की जांच के लिए अलग व्यवस्था की जरूरत सामने आई। जी.पी. सिंह ने पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा कि हर जिले में साइबर थाना बनने तक कम से कम प्रत्येक रेंज मुख्यालय में एक साइबर थाना स्थापित किया जाए। शासन ने साइबर थानों के साथ फॉरेंसिक जांच के लिए साइबर लैब को भी मंजूरी दी। यानी एक तरफ सात घंटे के इंटरनेट की चोरी ने डिजिटल अपराध की जांच में पारंपरिक पुलिसिया कौशल की अहमियत दिखाई, तो दूसरी तरफ 100 केस डायरियों ने बताया कि बदलते अपराध के लिए पुलिस के संस्थागत ढांचे में बदलाव भी अनिवार्य है।
अब अपराधी का पता उसके डिजिटल पदचिह्न बताएंगे –
आज अपराध की सीमाएं भौगोलिक नक्शों से तय नहीं होतीं। एक देश में बैठा अपराधी दूसरे देश के सर्वर का इस्तेमाल कर सकता है, कई राज्यों के बैंक खातों से लेन-देन कर सकता है और कुछ ही समय में डिजिटल साक्ष्य मिटाने की कोशिश कर सकता है।
जी.पी. सिंह ने फॉरेंसिक विज्ञान के लोकार्ड सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि अपराधी घटनास्थल पर कोई न कोई निशान छोड़ता है। डिजिटल दुनिया में भी यह सिद्धांत लागू होता है। मोबाइल, ई-मेल, नेटवर्क और वित्तीय लेन-देन में छूटे डिजिटल फुटप्रिंट विवेचना की महत्वपूर्ण कड़ी बन सकते हैं। इसके लिए विवेचक को तीन मोर्चों पर दक्ष होना होगा तकनीक की समझ, डिजिटल और मानवीय साक्ष्यों को जोड़ने का विवेचना कौशल तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जब्ती, संरक्षण और न्यायालय में प्रस्तुति की विधिक जानकारी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल साक्ष्यों के बढ़ते महत्व के बीच यह दक्षता अब केवल साइबर थाने के अधिकारियों तक सीमित रहने वाली जरूरत नहीं है। आर्थिक अपराध, संगठित अपराध, धोखाधड़ी और महिलाओं-बच्चों के विरुद्ध अपराधों की जांच में भी डिजिटल साक्ष्य निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं।
चंदखुरी से थानों तक पहुंचेगी साइबर विवेचना की समझ –
भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के सहयोग से राज्य पुलिस अकादमी ऐसी छह कार्यशालाएं आयोजित कर रही है। मकसद प्रशिक्षित अधिकारियों का ऐसा नेटवर्क तैयार करना है, जो अपने-अपने जिलों और इकाइयों में लौटकर दूसरे पुलिसकर्मियों को भी साइबर विवेचना की बारीकियां समझा सके।
जी.पी. सिंह ने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण के बाद रिसोर्स पर्सन के रूप में अपनी इकाइयों में साथियों को प्रशिक्षित करने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि साइबर अपराध की विवेचना का अंतिम उद्देश्य केवल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि पीड़ित को समय पर राहत दिलाना, आगे होने वाले आर्थिक नुकसान को रोकना और ठगी की रकम वापस दिलाने का प्रयास करना भी है।
नागरिकों के लिए भी संदेश स्पष्ट है अनजान लिंक या फाइल पर क्लिक न करें, पासवर्ड और ओटीपी साझा न करें। साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर संपर्क करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।
दरअसल, रायगढ़ की सात घंटे की इंटरनेट चोरी और रायपुर की 100 केस डायरियां महज दो पुराने पुलिसिया किस्से नहीं हैं। वे उस बदलाव की दो तस्वीरें हैं, जिसमें अपराध ने अपना ठिकाना बदल लिया और पुलिस को अपनी जांच का तरीका। अब असली परीक्षा यह है कि डिजिटल दुनिया में अपराधी जितनी तेजी से अपना रास्ता बदल रहा है, पुलिस की विवेचना उससे कितनी तेजी से कदम मिला पाती है। चंदखुरी का प्रशिक्षण इसी सवाल का जवाब तलाशने की एक कोशिश है।










