पढ़ाई की छुट्टी, आनंदम में सिंडिकेट की क्लास! शेख चिल्ली की चिल्लम-चिल्ली पर सुशासन बाबू मौन क्यों –

राजधानी – राजधानी के आनंदम में आनंद लेने वालों की कमी नहीं है, लेकिन यहां चल रही गतिविधियों की कहानी कुछ ज्यादा ही दिलचस्प है। एक तरफ पढ़ाई के नाम पर राजधानी से छुट्टी, दूसरी तरफ आनंदम में बैठकर सिंडिकेट का कथित साम्राज्य! सवाल यह है कि आखिर शेख चिल्ली पढ़ाई करने गए थे या कोई अलग ही पाठशाला चलाने? जिस बैच विशेष की सक्रियता की चर्चा है, उसमें शेख चिल्ली की भूमिका सबसे अहम बताई जाती है। सरकार बदलने के साथ ही पढ़ाई के लिए राजधानी से बाहर जाने की कहानी और इधर आनंदम में जमीन, माइनिंग तथा कारोबारी हितों का नेटवर्क। यह कैसा अध्ययन है, जिसकी क्लास राजधानी में लगती है और जिसका पाठ सत्ता के गलियारों तक पहुंचता है?

मामला तब और गंभीर हो जाता है जब कोलकाता पुलिस एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों और कंपनियों के शेयरों से जुड़े धोखाधड़ी प्रकरण में कारोबारी महेंद्र गोयनका की गिरफ्तारी के लिए रायपुर पहुंचती है। पुलिस की टीम खम्हारडीह थाने में कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही थी, लेकिन कारोबारी उससे पहले ही गायब हो चुका था। गोयनका का ठिकाना आनंदम की कचना स्थित वर्ल्ड सिटी बताया गया है। पुलिस की कार्रवाई की खबर आखिर उस तक पहले कैसे पहुंची? किसने रास्ता साफ किया? और इस पूरे घटनाक्रम में आनंदम के प्रभावशाली चेहरों की भूमिका क्या रही? एक जांच अधिकारी तक सूचना पहुंचने और वहां से कारोबारी को पहले ही सतर्क कर दिए जाने की बात भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। यह पहला मौका नहीं है जब कार्रवाई की भनक लगने के बाद कारोबारी के गायब होने की चर्चा उठी हो।

निगरानी की कुर्सी पर कौन –
खम्हारडीह थाना क्षेत्र में कारोबारी नेटवर्क फल-फूल रहा है, पुलिस की कार्रवाई से पहले खबर लीक हो रही है और आरोपी हाथ नहीं आ रहा। ऐसे में रेंज की निगरानी वाली बड़ी कुर्सी क्या सिर्फ अपराध समीक्षा की बैठकें लेने के लिए है? थानेदार से जवाब मांगना आसान है, लेकिन ऊपर बैठे साहबों की जवाबदेही कौन तय करेगा? जब पुलिस से पहले अपराधियों तक खबर पहुंच जाए, तो निगरानी तंत्र की नींद पर सवाल उठना लाजिमी है।

पढ़ाई का बहाना या सत्ता के समानांतर पाठशाला?

शेख चिल्ली की सक्रियता पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि सरकार बनने के साथ ही पढ़ाई के लिए राजधानी से बाहर जाने की कहानी सामने आई थी। लेकिन राजधानी में उनकी मौजूदगी, आनंदम में आवाजाही और कारोबारी नेटवर्क से जुड़ी चर्चाएं कुछ और ही तस्वीर पेश करती हैं। जमीन माफिया, माइनिंग माफिया और कारोबारियों का ऐसा जमावड़ा आखिर किस उद्देश्य से है? क्या यह सिर्फ कारोबारी मेलजोल है या इसके पीछे सत्ता के समीकरण साधने और सरकार बदलने के बाद नए नेटवर्क तैयार करने की कोई अलग पटकथा भी लिखी जा रही है?

आनंदम के क्लब हाउस की गतिविधियां भी कम चर्चा में नहीं हैं। सोसायटी के रहवासियों की शिकायतें, बाहरी लोगों की आवाजाही और क्लब हाउस को लेकर उठती आपत्तियां कई सवाल खड़े करती हैं। जब स्थानीय लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं, तब जिम्मेदारों की चुप्पी क्यों है? क्या आनंदम में नियम-कायदे भी रसूख देखकर लागू होते हैं? यहां शेख चिल्ली का जलवा ऐसा है कि शिकायतें भी बेअसर दिखाई देती हैं।

महादेव मामले में भी रायपुर की सुरक्षा पर उठे थे सवाल

बीते दिनों महादेव ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के प्रमुख सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद उसे भारत लाने और पूछताछ की जगह को लेकर सवाल उठे थे। इस मामले में जांच एजेंसियों के स्तर पर छत्तीसगढ़ में पूछताछ के दौरान सुरक्षा संबंधी चिंताएं सामने आई। यही वजह थी कि पूछताछ दिल्ली में किए जाने का तर्क दिया गया। आखिर छत्तीसगढ़ में किससे खतरा था? किसके प्रभाव और पहुंच को लेकर एजेंसियां इतनी सतर्क थीं? जिन कारोबारी ठिकानों और लोगों के यहां पहले केंद्रीय एजेंसियां दबिश दे चुकी हैं, उनके नाम अब दूसरे कारोबारी सिंडिकेट की चर्चाओं में भी सामने आ रहे हैं। इन कड़ियों की जांच जरूरी है।

सुशासन बाबू की सरकार आखिर कर क्या रही है?

सबसे बड़ा सवाल सरकार से है। जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री सुशासन का दावा करते हैं, वहां राजधानी के भीतर ऐसे नेटवर्क की गतिविधियों और पुलिस कार्रवाई से पहले सूचना पहुंचने की चर्चाओं पर सरकार की निगाह क्यों नहीं है? पढ़ाई के लिए छुट्टी लेकर बाहर रहने वाले चेहरे राजधानी में किस तरह की गतिविधियों में व्यस्त हैं, इसकी पड़ताल कौन करेगा? पुलिस के आने से पहले कारोबारी के फरार होने की सूचना किसने पहुंचाई, इसकी जांच कौन करेगा? आनंदम के क्लब हाउस से लेकर जमीन और माइनिंग के कारोबार तक फैले इस नेटवर्क की वास्तविकता सामने लाने की जिम्मेदारी किसकी है?

शेख चिल्ली की चिल्लम-चिल्ली अपनी जगह, लेकिन सरकार की खामोशी ज्यादा हैरान करती है। पढ़ाई की छुट्टी का हिसाब भी होना चाहिए और राजधानी में चल रही इस पाठशाला का भी। आखिर सुशासन की सरकार में किसका शासन चल रहा है? कानून का या उन चेहरों का, जिनके लिए कार्रवाई की आहट भी पहले से खबर बन जाती है?