बिजली कर्मियों के लिए खुलने जा रही पुरानी पेंशन की राह! सुबोध सिंह की मौजूदगी में OPS को ऊर्जा-वित्त विभाग की मंजूरी, समानांतर लाइसेंस पर भी विराम

नवा रायपुर – बिजली कर्मचारियों के भविष्य से जुड़े कुछ बड़े सवालों पर आखिरकार तस्वीर साफ होने लगी है। पुरानी पेंशन योजना की मांग, विभागीय भर्ती में अवसर, संविदा कर्मचारियों का भविष्य और विद्युत वितरण व्यवस्था में समानांतर लाइसेंस की आशंका। इन मुद्दों पर दो वर्षों से चल रही मांगों और आंदोलनों के बीच 13 नवंबर को मंत्रालय में हुई द्विपक्षीय वार्ता कई अहम संकेत छोड़ गई।

भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री के विशेष सचिव एवं विद्युत कंपनी के चेयरमैन सुबोध सिंह ने विस्तार से चर्चा की। वार्ता में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर सामने आई। महासंघ के अनुसार, चेयरमैन ने बताया कि OPS लागू करने के प्रस्ताव को शासन के ऊर्जा एवं वित्त विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है। अब इसकी प्रभावी तिथि तय कर उचित मंच पर घोषणा की जाएगी। यदि यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के लिए यह लंबे समय से चली आ रही मांग के पूरा होने की दिशा में बड़ा कदम होगा।

समानांतर लाइसेंस पर कंपनी का रुख स्पष्ट

विद्युत क्षेत्र में समानांतर लाइसेंस लागू किए जाने की संभावित प्रक्रिया को लेकर भी महासंघ ने अपना विरोध दर्ज कराया। संगठन ने इसके संभावित प्रभावों और कर्मचारियों के हितों से जुड़े पहलुओं को सामने रखा। इस पर सुबोध सिंह ने स्पष्ट किया कि विद्युत कंपनी में समानांतर लाइसेंस देने का कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों से इस विषय पर फैल रही आशंकाओं के आधार पर भ्रमित नहीं होने की बात कही।

भर्ती और संविदा कर्मचारियों के भविष्य पर भी चर्चा

विभागीय कोटे से होने वाली भर्तियों का मुद्दा भी वार्ता के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल रहा। महासंघ की मांग पर चेयरमैन ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित विभागीय कोटे के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।

वहीं, लंबे समय से नियमितीकरण की प्रतीक्षा कर रहे संविदा कर्मचारियों के मामले में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पारित संशोधन विधेयक का परीक्षण कराने की बात कही गई। चेयरमैन के अनुसार, इसके प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू करने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं।

महंगाई भत्ते पर जल्द आदेश के संकेत

केंद्र सरकार के समान 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता (DA/DR) देने की मांग पर भी चेयरमैन ने लंबित आदेश शीघ्र जारी करने का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों और विभागीय समस्याओं पर भी चर्चा हुई।

दरअसल, इस वार्ता की अहमियत केवल मांगों पर मिले आश्वासनों तक सीमित नहीं है। OPS को लेकर विभागीय स्वीकृति की जानकारी, समानांतर लाइसेंस पर स्पष्ट रुख और विभागीय भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश, तीनों ऐसे विषय हैं जिनका सीधा संबंध बिजली कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा और भविष्य से है। हालांकि OPS की घोषणा और क्रियान्वयन की औपचारिक प्रक्रिया अभी शेष है।

महासंघ ने वार्ता को अपने दो वर्षों के आंदोलन और संघर्ष का सकारात्मक परिणाम बताते हुए उम्मीद जताई कि शेष मांगों पर भी जल्द निर्णय होगा।

वार्ता में अखिल भारतीय मंत्री एवं विद्युत प्रभारी राधेश्याम जायसवाल, छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ के अध्यक्ष संजय तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष तेज प्रताप सिन्हा, महामंत्री नवरतन बरेठ और कोषाध्यक्ष कोमल देवांगन शामिल रहे।