डीए सहित 4 सूत्रीय मांग को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने निकाली मशाल रैली , चुनावी घोषणा पत्र में किए गए “मोदी की गारंटी” के वायदे पूरे नहीं होने से कर्मचारी नाराज
जीपीएम : – छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर बुधवार को जीपीएम जिले के कर्मचारियों ने मशाल रैली निकालकर लंबित डीए सहित 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा।
- कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक डॉ. संजय शर्मा के नेतृत्व में विभिन्न विभागों एवं संगठन के कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर मोदी की गारंटी पूरी करवाने के लिए कर्मचारी भवन ज्योतिपुर पेण्ड्रारोड से लेकर एसडीएम कार्यालय तक मशाल रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को मांगपत्र सौंपा।
रैली में कर्मचारियों ने नारेबाजी कर अपनी आवाज को शासन तक पहुंचाने का प्रयास किया। वहीं फेडरेशन के महासचिव विश्वास गोवर्धन ने यह बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चुनावी वर्षों में अपने घोषणा पत्रों में मोदी की गारंटी के विश्वास पर कर्मचारियों की मांगों को जगह दी थी, उन मांगों को आज तक पूरा नहीं किया गया। उन्ही मांगों को पूरा करवाने और कर्मचारी हित में कार्य करवाने के लिए मशाल रैली का आयोजन किया गया। आगामी समय में यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो छत्तीसगढ़ के प्रत्येक कर्मचारी सड़कों पर उतरकर प्रांतीय नेतृत्व पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए मजबूर होगा।
महासचिव आकाश राय ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र के समान महंगाई भत्ता देय तिथि से देने में विलंब कर रही है। इस विलंब के कारण प्रत्येक कर्मचारी को आर्थिक रूप से काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यह नुकसान डेढ़ लाख रुपए से लेकर 300000 तक कर्मचारियों को हो रहा है। इसी मांग को लेकर हम सड़कों पर हैं।
वहीं अनुसूचित क्षेत्र कर्मचारी अधिकारी संघ के प्रांत अध्यक्ष प्रवीण श्रीवास ने बताया कि सरकार के द्वारा 240 दिनों के स्थान पर 300 दिनों का अर्जित अवकाश का नगदीकरण करने का वादा किया था जो आज तक पूर्ण नहीं किया जा सका। वहीं केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता भी कर्मचारी का पूर्ण अधिकार है। इस महंगाई के जमाने में जो गृहभाड़ा भत्ता कर्मचारियों को प्राप्त होता है वह पर्याप्त नहीं है। कर्मचारियों ने रैली से संदेश दिया कि यदि उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो आगामी आने वाले समय में कर्मचारियों के द्वारा और बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सचिन तिवारी ने अपने वक्तव्य में कहा कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां कर्मचारियों को महंगाई भत्ते जैसे राशि के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। यह तो कर्मचारियों की जायज मांग है जो समय-समय पर सरकार के द्वारा उन्हें मिल जानी चाहिए। वहीं पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के बाद भी वहां इस प्रकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता रोककर सड़कों पर नहीं उतारा जाता। उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन से मांग की कि प्रदेश के समस्त कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण कर मोदी की गारंटी को पूरा करें।
उक्त रैली में कर्मचारी नेता प्रवीण श्रीवास, आकाश राय, दिनेश राठौर, एमपी रौतेल, सचिन तिवारी, अभिषेक शर्मा, जनार्दन मंडल, पीयूष गुप्ता, डा अभिमन्यु सिंह, अजय चौधरी, प्रकाश रैदास, सूरज चौहान, ओमप्रकाश सोनवानी, गीतेश्वर राठौर, प्रीतम कोशले, जनभान सिंह पैकरा, कविता शर्मा सहित जिले के सभी विभाग के कर्मचारी शामिल थे।
