PWD का दो टूक उपमुख्यमंत्री अरुण साव के निजी कार्यक्रम के टेंट का कोई भुगतान विभाग ने नहीं किया

PWD का दो टूक उपमुख्यमंत्री अरुण साव के निजी कार्यक्रम के टेंट का कोई भुगतान विभाग ने नहीं किया

RTI जवाब और भुगतान सूची सार्वजनिक सिर्फ सरकारी/वीआईपी कार्यक्रमों के बिल पास, 9 अगस्त 2024 के किसी निजी आयोजन का उल्लेख नहीं

रायपुर : – लोक निर्माण विभाग (PWD) ने सोशल मीडिया पर फैली उस सूचना का कड़े शब्दों में खंडन किया है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि उपमुख्यमंत्री अरुण साव के बेमेतरा स्थित कथित निजी कार्यक्रम में लगे टेंट का भुगतान विभाग ने किया। विभाग ने स्पष्ट कहा यह जानकारी पूर्णतः भ्रामक और तथ्यहीन है। किसी भी निजी कार्यक्रम का भुगतान PWD द्वारा कभी नहीं किया गया।

PWD के विस्तृत प्रतिवेदन और RTI (दिनांक 28.08.2025, पत्र क्रमांक 4630/सू.अ.लि./25) में बेमेतरा संभाग के जिन बिलों की अवलोकन प्रतियां दी गईं, वे सिर्फ शासकीय/वीआईपी कार्यक्रमों से संबंधित हैं जैसे मुख्यमंत्री/मंत्री के दौरे, राज्योत्सव/स्वतंत्रता-दिवस/गणतंत्र-दिवस, विकसित भारत कार्यक्रम, न्यायालयीन परिसर का उद्घाटन, पंथी प्रतियोगिता, तिरंगा यात्रा आदि। सूचियों में 9 अगस्त 2024 के किसी निजी आयोजन/टेंट भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है।

कानून की समझ और सार्वजनिक जवाबदेही
उपमुख्यमंत्री अरुण साव पेशे से अधिवक्ता भी हैं विधि और प्रक्रिया के जानकार होने के नाते निजी आयोजनों का सरकारी मद से भुगतान करवाने जैसा कदम कानूनी व नैतिक दोनों स्तर पर अस्वीकार्य है और यही कारण है कि विभागीय रिकॉर्ड में ऐसा कहीं दर्ज नहीं है। विभाग ने कहा कि भ्रामक सामग्री प्रसारित करने वालों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

भुगतान किसके हुए स्पष्ट सूची RTI उत्तर के मुताबिक, बेमेतरा संभाग में गुरूनानक टेंट, गुरूदेव टेंट, खालसा टेंट आदि को जो भुगतान किए गए, वे शासकीय कार्यक्रमों के लिए थे—जैसे नवागढ़ (19-21 दिसम्बर 2024) ₹1,76,30,694 (मुख्यमंत्री का 3-दिवसीय कार्यक्रम) जूनी सरोवर (25.01.2024): ₹71,16,646 (मुख्यमंत्री कार्यक्रम) अंधियारखोर (04.07.2024): ₹17,99,088 (मंत्री कार्यक्रम) मंडी परिसर/तिरंगा यात्रा/राज्योत्सव/स्वतंत्रता-दिवस/गणतंत्र-दिवस/न्यायालयीन परिसर वर्चुअल उद्घाटन आदि मिलाकर शेष मद-जिनका कुल ब्योरा RTI में संलग्न है।

विभाग ने यह भी बताया कि मापन पुस्तिकाएँ, देयक प्रतियां, फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी कार्यालयीन अभिलेख में उपलब्ध हैं। सेवानिवृत्त ईई निर्मल सिंह ठाकुर द्वारा केवल उल्लेखित 12 सरकारी कार्यक्रमों के भुगतान आदेश पारित किए गए, और वर्तमान ईई डी.के. चंदेल ने नियमानुसार भुगतान निष्पादित किया। किसी निजी कार्यक्रम का भुगतान शून्य है।

सोशल मीडिया पर चल रही बात तथ्यों की जांच में गलत साबित हुई है। विभागीय कागज़ात, RTI जवाब और भुगतान-सूची साफ़ बताती है कि अरुण साव के किसी निजी कार्यक्रम के टेंट-पंडाल का बिल PWD ने नहीं चुकाया। एक अधिवक्ता-पृष्ठभूमि वाले उपमुख्यमंत्री पर इस तरह के आरोप न तो दस्तावेज़ी समर्थन पाते हैं, न रिकॉर्ड में स्थान।