अधिवक्ता विजय मिश्रा की शिकायत फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में भारी गड़बड़झाला , वन प्रमुख के खिलाफ एफआईआर की मांग

अधिवक्ता विजय मिश्रा की शिकायत फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में भारी गड़बड़झाला , वन प्रमुख के खिलाफ एफआईआर की मांग

रायपुर : – छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार की सुशासन में कुछ अधिकारी पलीता लगा रहे है . पिछले दिनों पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में भारी गड़बड़ी के चलते रद्द कर दी गई और अब फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में बड़ा गड़बड़झाला देखने को मिला बताते है इस पूरे साजिशन खेल में जंगल विभाग के मुखिया की संलिप्तता है जो लंबे समय से जंगल विभाग में अंगद की तरह पैर टिकाए बैठे है . तत्कालीन सरकार में जिस तरह भ्रष्टाचार की गाथा लिखी गई उसकी बानगी नजर आने लगी है . इन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से वर्तमान सरकार भी कार्यगुजारी भी अब कटघरे में है वजह है फारेस्ट गार्ड भर्ती प्रक्रिया में युवाओ के भविष्य से खिलवाड़ यह वही युवा वर्ग है जिसकी भविष्य से खिलवाड़ करने का खामियाजा पिछली सरकार को उठाना पड़ा था आज वही हालात वर्तमान सरकार के साथ भी है .

अधिवक्ता विजय मिश्रा ने की शिकायत : –

मामले को लेकर अधिवक्ता विजय मिश्रा ने वन एवं जलवायु विभाग के प्रमुख श्रीनिवास राव की राज्य सरकार , मुख्य सतर्कता आयुक्त , प्रधानमंत्री कार्यालय में 11 बिन्दुवार शिकायत करते हुए बताया कि कैसे छतीसगढ़ में जंगल राज चल रहा है और ऐसे अधिकारी राज्य को चारागाह की तरह चर रहे है . अधिवक्ता मिश्रा ने अपने तीन पेज के शिकायत में कहा है कि छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा वन रक्षकों (फॉरेस्ट गार्ड) के 1628 पदों पर भर्ती में बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है जिसकी उच्च स्तरीय जांच पुलिस में प्राथिमिकी दर्ज कर की जाए ताकि युवाओ का भविष्य अंधकार में न जाये . इसके लिए शिकायतकर्ता अधिवक्ता ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी संलग्न किये है . उन्होंने भारतीय न्याय संहित के सुसंगत धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर इस भर्ती घोटाले की जांच की मांग की है .

क्या है शिकायत के बिंदु : –

शिकायत में बताया गया है कि राज्य में वन रक्षकों की भर्ती हेतु लगभग 1600 पदों पर नवम्बर 2024 से दिसंबर 2024 के बीच फिजिकल टेस्ट विभिन्न वन मंडलों में किया गया था . इसमें लगभग 4 लाख 25 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था . शिकायत के मुताबिक इस भर्ती में नियमों की अनदेखी करते हुए बड़े पैमाने पर धांधली बरती गई . राज्य शासन ने अपने आदेश क्रमांक एफ 1-53/2003/10-1/वन, नवा रायपुर दिनांक 21.05.2024 द्वारा वनरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी कर फिजिकल टेस्ट 200 मी. दौड़, 800 मी. दौड़, लंबी कूद (3 प्रयास), गोला फेंक (3 प्रयास) हेतु अंक निर्धारित किए गए थे . इस आदेश में स्पष्ट लिखा गया था कि शारीरिक क्षमता परीक्षा सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच पर्याप्त रोशनी में कराई जायेगी . रात या कृत्रिम प्रकाश में नहीं किंतु कई जिलों में इस निर्देश के विपरीत, कृत्रिम प्रकाश में यह प्रक्रिया अपनाई गई . इतना ही नही शारीरिक परीक्षण हेतु स्पष्ट निर्देश के बावजूद डिजिटल उपकरण प्रणाली स्थापित नहीं की गई .

डीएफओ ने प्रक्रिया पर था एतराज : –

इस पर कई डीएफओ ने ऐतराज भी जताया लेकिन प्रधान मुख्य संरक्षक श्रीनिवास राव ने कोई कार्यवाही नहीं की . अपितु बगैर डिजिटल प्रणाली के भर्ती प्रक्रिया को अमल में लाया गया . बालोद , सरगुजा , महासमुंद , जशपुर , कांकेर , रायगढ़ , कोरिया , बीजापुर , कवर्धा , राजनांदगांव , कोंडागांव , जगदलपुर , रायपुर , धमतरी , बिलासपुर एवं कोरबा में फिजिकल टेस्ट 16 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर 17 दिसंबर 2024 तक वन मंडलावार अलग-अलग तिथियों में संपन्न किया गया .
घोटाले की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए शिकायत में कहा गया है कि फिजिकल टेस्ट के लिए एजेंसी चयन बाबत् निविदा की शर्ते राज्य शासन द्वारा जारी की गई थी . इसकी शर्त क्रमांक 04 (एच) यह स्पष्ट लेखबद्ध है कि लंबी कूद, गोला फेंक सहित समस्त अन्य टेस्ट की माप मशीनों द्वारा ली जायेगी, लंबी कूद व गोला फेंक के तीनों प्रयासों का माप मशीन द्वारा ही की जायेगी साथ ही सभी टेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग की जायेगी, जिसको प्रमाण स्वरुप प्रस्तुत किया जाना होगा .
ऐसे स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करते हुए वन विभाग में भर्ती प्रक्रिया को अंजाम दिया गया .

करोड़ो का वर्क ऑर्डर के बाद भी आपारदर्शीता –

शिकायत में आश्चर्य जताते हुए यह भी कहा गया है कि डिजिटल प्रणाली के लिए एजेंसी नियुक्ति संबंधी निविदा-टेंडर जारी होने के पश्चात टाइमिंग टेक्नोलॉजि इंडिया प्राइवेट लिमिटेड माघापुर को भर्ती प्रक्रिया का कार्य सौंपा गया था . इसके लिए 224 रुपये प्रति उम्मीदवार की दर से भुगतान भी इस एजेंसी को तय किया गया था जबकि करोड़ों के भुगतान और वर्क आर्डर प्राप्त करने के बाद यह कंपनी निर्धारित सेवा नहीं प्रदान कर पाई नतीजतन भर्ती प्रक्रिया आपारदर्शी और विवादित हो गई . शिकायत के मुताबिक 16 नवंबर 2024 को बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं रायगढ़ में जब फिजिकल टेस्ट के लिए उम्मीदवार प्रस्तुत हुए तो डिजिटल उपकरण स्थापित करने वाली ठेका एजेंसी के द्वारा इन जिलों के अलावा ज्यादातर अन्य केन्द्रों में भी मशीनें उपलब्ध नहीं कराई गई . जबकि कुछ गिने-चुने केंद्रों में मांग की तुलना में कम संख्या में उपलब्ध कराई गई मशीने भी सही ढंग से कार्य करते नही पाई गई . यह ठेका कंपनी की सेवा शर्तों के उल्लंघन के दायरे में है।

बैक डेट में जारी हुआ पत्र राव ने खेला षणयंत्र : –

शिकायत में बताया गया कि कई जिलों के डीएफओ ने इस संबंध में पत्र लिखकर मुख्यालय में घटनाक्रम को सूचित भी किया था बावजूद इसके श्रीनिवास राव द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही इस ठेका कंपनी के खिलाफ नहीं की गई . अलबत्ता ठेका कंपनी को अनुचित संरक्षण प्रदान किया गया .
विभाग द्वारा जारी आदेश 21.11.2024 को हुआ उसके पश्चात कुछ वनमंडलाधिकारियों द्वारा 25.11.2024 को पत्र जारी कर मेनुअल कराये जाने हेतु अनुमति मांगी गई . इससे यह स्पष्ट होता है कि वन मुख्यालय द्वारा 21 तारीख को जारी पत्र पिछली तारीख (बैक डेट) से जारी कर आपराधिक गतिविधियां और षड्यंत्र अमल में लाया गया था . शिकायत के मुताबिक टेंडर की शर्त क्रमांक 3 में स्पष्ट लेख था कि सभी केन्द्रों पर लगभग 40 से 50 हजार उम्मीदवार आयेंगे। जिनका 10 से 15 दिन में नापजोख पूरा किया जाना है। इस पूर्व सूचना के कारण एजेंसी को सही समय पर पर्याप्त मशीने लगानी थी किंतु विभाग प्रमुख के संरक्षण और अनुचित लाभ प्राप्त करने की मंशा के चलते भर्ती प्रक्रिया विवादों में घिर गई। उनके मुताबिक टेंडर की शर्त क्रमांक 25 में कार्य की गोपनीयता बनी रहने की शर्त का भी पालन नहीं किया गया .

10 करोड़ के ठेका के बाद ठेका कंपनी की गैरजिम्मेदाराना हरकत :-

ठेका एजेंसी द्वारा मशीनो को संचालित करने के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग लिया गया (रखा गया) यह भी जांच का विषय है। उन्होंने बताया कि डिजिटल प्रणाली के लिए ठेका एजेंसी को लगभग 10 करोड़ का भुगतान सुनिश्चित किया गया है। जबकि एजेंसी ने गैर जिम्मेदारी और आपराधिक कृत्य कर पूरी चयन प्रक्रिया को दूषित किया है। उक्त मामले में विजय मिश्रा ने इस प्रकरण को बतौर नोटिस राज्य सरकार के संज्ञान में लाया है . अधिवक्ता विजय मिश्रा ने कहा कि निर्धारित समय पर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने की सूरत में वे अदालत का दरवाजा खट-खटाएंगे . साथ ही अभ्यर्थियों को भी इसमे सामने आने की अपील की है ताकि ऐसे अधिकारी जो अपनी जेब भरने के लिए युवाओ के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे है वह सलाखों के पीछे नजर आए . इसके लिए अधिवक्ता विजय मिश्रा ने अपना मोबाइल नंबर +919827181044 जारी भी किया है .