164 तबादले, मीणा नहीं हिले! जीएसटी में चेंबर बदले, टीम नहीं! रानू साहू दौर का सिंडिकेट, CHiPS के ₹4,601 करोड़ वाले टेंडर विवाद से गुटखा कार्रवाई और फोन सेटलमेंट तक बड़ा खेल –

रायपुर – छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर यानी स्टेट जीएसटी विभाग में 164 अधिकारी कर्मचारियों के तबादले कर सुशासन ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल का संदेश देने की कोशिश की लेकिन सूची को गौर से देखें तो यह फेरबदल कम और कुर्सियों की अदला बदली ज्यादा नजर आती है। लंबे समय से एक ही प्रभाव क्षेत्र में अंगद की तरह पांव जमाए बैठे अफसरों को जिले से बाहर करने के बजाय उसी जिले या आसपास की दूसरी कुर्सी थमा दी गई। चेंबर बदला, कुर्सी बदली, पद बदला लेकिन प्रभाव का इलाका जस का तस।
मीणा वहीं, 164 इधर-उधर!
यही वजह है कि इस फेरबदल में लोग सबसे पहले मीणा का नाम तलाश रहे थे। जीएसटी कमिश्नर पुष्पेंद्र कुमार मीणा सुशासन बाबू की सरकार आने के बाद से इसी कुर्सी पर जैसे फेविकोल लगाकर जम गए हैं। साहब पर पुराने कार्यकाल को लेकर घोटाले के आरोप लगे, कुर्सी बदली, कलेक्टर बनाकर जिला भेजे गए और अब फिर जीएसटी के शीर्ष पर विराजमान हैं। विभाग में चर्चा है कि साहब बड़े वाले साहब के करीबी हैं और बिना चूं-चपड़ किए बराबर हिस्सा ऊपर तक पहुंचा देते हैं। गुटखा कारोबारियों से साहब की खास नजदीकी बताई जाती है। यहां तक कहा जाता है कि गुटखा वालों के मामले में साहब खुद पर्सनल फोन लगाने से भी पीछे नहीं हटते। 164 अधिकारी इधर से उधर हो गए, लेकिन मीणा की कुर्सी फिर जस की तस आखिर इस कुर्सी पर ऐसा कौन-सा फेविकोल लगा है?
रानू साहू दौर का सिंडिकेट –
जीएसटी विभाग में रानू साहू के दौर में बना सिंडिकेट आज भी कायम है। रानू साहू पर कई मामलों में गंभीर आरोप लगे और वह जेल भी गईं, लेकिन विभाग में बना यह नेटवर्क इतना मजबूत बताया जाता है कि इसे न जांच का डर है, न शिकायतों की परवाह। विभागीय हलकों में चर्चा है कि कमिश्नर साहब पर बड़े साहब की मेहरबानी और इस सिंडिकेट पर कमिश्नर साहब का वरदहस्त बना हुआ है। यही वजह है कि शिकायतें आती हैं, चर्चाएं होती हैं, तबादले निकलते हैं, लेकिन इस नेटवर्क की जड़ें हिलती नजर नहीं आतीं। कहते हैं, अगर कभी इस सिंडिकेट से जुड़े अफसरों की संपत्ति की निष्पक्ष जांच हो जाए, तो तस्वीर बहुत कुछ साफ कर सकती है। फिर सवाल सिर्फ जीएसटी की कुर्सियों का नहीं रहेगा, बल्कि यह भी देखना होगा कि सरकारी नौकरी से निकली आमदनी और खड़ी हुई संपत्ति के बीच आखिर कितना फासला है।
₹4601 करोड़ का CHiPS घोटाला –
मीणा साहब आज जीएसटी की कमान संभाले हुए हैं, लेकिन अतीत के पन्नों में उनका CHiPS अध्याय आज भी किसी कोने में चीखता नजर आता है। CAG की रिपोर्ट में सितंबर 2016 से अगस्त 2017 के बीच 17 विभागों में 1,921 टेंडरों की कुल कीमत करीब ₹4,601 करोड़ बताई गई। इन टेंडरों में 74 ऐसे कंप्यूटरों का इस्तेमाल हुआ, जिनसे सरकारी अधिकारियों ने टेंडर संबंधी जानकारी अपलोड की और उन्हीं कंप्यूटरों से bidders ने अपनी बोलियां भी जमा कीं। इन common computers का इस्तेमाल करने वाले 477 bidders को ₹961.26 करोड़ के काम मिले। CAG ने मामले में vigilance angle से स्वतंत्र जांच की जरूरत बताई। लेकिन कहते हैं न जब सैंया भए कोतवाल तो डर काहे का। साहब को हटाया गया तो लगा शायद कार्रवाई हुई है, लेकिन आगे जो हुआ उसने कहानी ही बदल दी। साहब को इससे भी बड़ी जिम्मेदारी मिली और वित्त से जुड़े महत्वपूर्ण पद पर बैठा दिया गया। यानी जिस व्यवस्था में ₹4,601 करोड़ के टेंडरों पर CAG ने सवाल उठाए, उसी अनुभव के बाद साहब को और बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी सौंप दी गई। सवाल बस इतना है यह कार्रवाई थी या पदोन्नति के नाम पर इनाम?
गुटखा कारोबारियों को छूट, छोटे व्यापारी को सजा –
प्रदेश में गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध भले लगा हो, लेकिन जीएसटी के साहबों के संरक्षण में यह कारोबार ऐसा फल-फूल रहा है कि इसकी जड़ें उखाड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आता है। हालात यहां तक पहुंच गए कि गुटखा कारोबार से जुड़े मामलों में कार्रवाई के लिए सेंट्रल जीएसटी को दखल देना पड़ा। एक तरफ छोटे और मझौले कारोबारियों पर जीएसटी का डंडा पूरी ताकत से चलता है, वहीं गुटखा कारोबार पर कार्रवाई की बारी आती है तो फोन घूमने लगते हैं और मामला सेटलमेंट की मेज तक पहुंच जाता है। जिले-जिले में जीएसटी के कार्यालय खुल गए हैं। मकसद था कर व्यवस्था को मजबूत करना, लेकिन विभागीय हलकों में इन कार्यालयों को लेकर वसूली के खेल की चर्चाएं भी तेज हैं। छोटे व्यापारी के लिए नोटिस, गुटखा कारोबारी के लिए फोन अगर यही जीएसटी का नया सुशासन है, तो फिर कानून किसके लिए है?
दिवाली से पहले तबादला, दिवाली से पहले नया ठिकाना –
दिवाली सिर पर है और इसी बीच जीएसटी विभाग में तबादलों की सूची जारी हो गई। लंबे समय तक दूसरे सरकारी कार्यालयों के बीच मौजूद जीएसटी का पुराना कार्यालय भी अब CBD बिल्डिंग की पांचवीं मंजिल पर शिफ्ट हो चुका है। दिवाली के दिनों में पुराने कार्यालय में तोहफों और बंडलों की आवाजाही बढ़ जाती थी। दूसरे सरकारी कार्यालयों के बीच ट्रकों और वाहनों से आने वाले इन सामानों और उनसे होने वाली आवाजाही ने कई सवाल खड़े किए। अब कार्यालय नए ठिकाने पर पहुंच गया है। ठिकाना बदल गया, लेकिन सवाल वहीं हैं दिवाली की मिठास आखिर किसके लिए थी और इन तोहफों का हिसाब कौन रखता था?
जीएसटी में सवाल अब यह नहीं कि कौन कहां गया, सवाल यह है कि कौन किसे बचा रहा है। 164 तबादले, बदले चेंबर और नया ठिकाना तभी मायने रखते हैं, जब विभाग की पुरानी कार्यशैली और शिकायतों पर भी कार्रवाई हो। क्योंकि कुर्सियां बदलने से सिस्टम नहीं बदलता, सिस्टम तब बदलता है जब सिंडिकेट टूटे और जवाबदेही तय हो। वरना 164 तबादले सिर्फ 164 नई नेमप्लेट हैं।










